नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2026

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026, हे राज्यसभेने 3 ऑगस्ट, 2026 रोजी मंजूर केल्यानंतर, लोकसभेने 7 ऑगस्ट, 2026 रोजी मंजूर केले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा (एमएसएमईडी कायदा) 2006 मध्ये अधिसूचित करण्यात आला होता आणि त्याच्या अंमलबजावणीला 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कालखंडात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात झपाट्याने परिवर्तन झाले आणि त्यामुळेच या क्षेत्राच्या पुढील वाढीसाठी एमएसएमईडी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. उद्यम पोर्टल वर नोंदणी केलेल्या एमएसएमई ची संख्या 01.04.2023 मधील 1.65 कोटींवरून आजमितीला 9.16 कोटींवर पोहोचली आहे. एमएसएमई क्षेत्र सुमारे 40 कोटी लोकांना रोजगार प्रदान करते आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते.

एमएसएमईडी कायद्यातील सुधारणा या एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासाचे नियमन करणाऱ्या कायदेशीर चौकटीला बळकट करणे, व्यवसाय सुलभता वाढवणे, गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणून व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) प्रोत्साहनासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विलंबित देयकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत.

एमएसएमईडी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

बदलत्या एमएसएमई परिदृश्याशी सुसंगत कायदा:  गुंतवणूक आणि उलाढाल या दुहेरी निकषांवर आधारित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे वर्गीकरण कायदेशीर चौकटीत औपचारिकपणे समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे विधेयक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी उद्यम नोंदणी पोर्टलला एक डिजिटल, विनामूल्य आणि ऐच्छिक नोंदणी मंच म्हणून स्थायित्व प्रदान करते. एमएसएमईसाठी नोंदणी ऐच्छिक आहे.

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी  विलंबित देयके हाताळण्याची यंत्रणा बळकट करणे आणि लवादाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची तरतूद करणे:

सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, त्यांच्यासमोरील वादांचे वेळेवर आणि कमी खर्चात निराकरण करु शकतील या दृष्टीने या सुधारणेद्वारे ऑनलाइन विवाद निराकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर हुकूमनामा, निवाडा किंवा आदेश रद्द करण्याचा अर्ज सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असेल, तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या पुरवठादारांना निवाड्यात दिलेल्या रकमेपैकी किमान पन्नास टक्के रक्कम देण्याचा आदेश देणे न्यायालयांना बंधनकारक आहे.

प्रलंबित देयकांवरील वाद लवकर निकाली निघावेत, यासाठी सुधारित नियमांमध्ये स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.नवीन तरतुदींनुसार, सूक्ष्म व लघु उद्योग सहाय्यता परिषद (एमएसईएफसी) किंवा मध्यस्थी केंद्राने पहिल्या उपस्थितीच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत मध्यस्थीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मध्यस्थी संपल्यापासून 30 दिवसांच्या आत हे प्रकरण लवादाकडे वर्ग करणे आवश्यक आहे. पुढे, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रे सादर करून झाल्यावर पुढील 90 दिवसांच्या आत लवादाला आपला अंतिम निकाल द्यावा लागेल.

थकबाकीची वसुली अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारित कायद्यात नवी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कलम 18 अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषद (एमएसईएफसी), मध्यस्थी केंद्र किंवा लवादाने दिलेला निर्णय अथवा झालेला करार खरेदीदाराने पाळला नाही, तर त्याची मालमत्ता ज्या क्षेत्रात असेल तेथील जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकारी जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे कारवाई करून संबंधित रकमेची वसुली करू शकतील.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) वेळेवर देयके मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांना (सीपीएसईज) वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीची बिले 'TReDS' या ऑनलाइन मंचावर नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारांनीही आपल्या कंपन्यांना TReDS वापरण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी सोय यात केली आहे. लहान उद्योगांना रोख निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी TReDS हे एक महत्त्वाचे माध्यम बनले असून, यावरील व्यवहारांचे प्रमाण 2022-23 मधील ₹40,000 कोटींवरून वाढून 2025-26 मध्ये ₹3.47 लाख कोटी झाले आहे. सरकारी कंपन्यांसाठी TReDS चा वापर अनिवार्य केल्यामुळे एमएसएमईंच्या देयकांमधील विलंब कमी होईल आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होईल.

राज्यांना सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदेची (MSEFC) रचना ठरवण्यासाठी लवचिकता प्राप्त करून देणे आणि सक्षम तरतुदी निर्माण करणे, जेणेकरून अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदा स्थापन करता येतील: सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना देय असलेल्या रकमेसंबंधीच्या विवादांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारांना अनेक परिषदा स्थापन करता याव्यात, यासाठी या परिषदांची रचना सुसूत्रपणे करण्यात आली आहे. ही सुधारणा राज्य सरकारांना अशा परिषदांसाठी नियम बनवण्याचे अधिकार देखील देते.

व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी आणि एमएसएमई परिसंस्थेमध्ये विश्वासावर आधारित नियमन आणण्यासाठी: या सुधारणेमध्ये गुन्हेगारीमुक्त करण्याची तरतूद आहे आणि दोषसिद्धीवर आधारित दंडाऐवजी श्रेणीबद्ध नागरी दंडाची तरतूद आहे. पूर्वी एमएसएमईडी कायद्यानुसार, नोंदणी न करणे किंवा माहिती न पुरवणे यासाठी दोषसिद्धी आणि दंडाची शिक्षा होती. आता कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार दंडात्मक तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले आहे. चुकीची माहिती देण्याच्या बाबतीत, पहिल्या वेळी इशारा दिला जाईल आणि दुसऱ्या व त्यानंतरच्या वेळी दंड आकारला जाईल. खरेदीदारांकडून वार्षिक हिशेबात व्याजासह न भरलेली रक्कम उघड न केल्यास होणारी दोषसिद्धी आणि दंडाची तरतूद बदलून, पहिल्या वेळी इशारा, दुसऱ्या वेळी दंड आणि तिसऱ्या व त्यानंतरच्या वेळी दंड आकारला जाईल. यामुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल तसेच विश्वासावर आधारित नियामक वातावरणाला प्रोत्साहन मिळेल.

हे बदल 'विकसित भारत @2047' च्या संकल्पनेप्रति सरकारच्या असलेल्या कटिबद्धतेशी सुसंगत आहेत. सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि रोजगार-प्रधान आर्थिक विकास साधण्यासाठी एक सक्षम व गतिमान असे एमएसएमई क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एमएसएमईडी कायद्यातील या सुधारणांमुळे उद्योगांचे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत विलीनीकरण होण्यास चालना मिळेल आणि एमएसएमई क्षेत्राचा विस्तार व विकास होऊन ते विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ बनण्यास मदत होईल. तसेच, यामुळे 'व्यवसाय सुलभता' वाढेल आणि नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

शैलेश पाटील/भक्‍ती सोनटक्के/आशुतोष सावे/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai