नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2026

गृह मंत्रालयाच्या  अंतर्गत असलेल्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (आय4सी) असे निदर्शनास आणले आहे की, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवर (एन सी आर पी) व्यावसायिक आणि उद्योजकांच्या व्हॉट्सॲप खात्यांवर ताबा मिळवण्याच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हा ताबा खाते विवरण आणि नियामक पत्रांच्या नावाखाली प्रसारित केलेल्या दुर्भावनापूर्ण फाईल्सद्वारे मिळवला जात आहे. गेल्या काही दिवसांत दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांमधून अशाच प्रकारच्या घटनांची नोंद झाली आहे. आय4सी ने 22 जून, 2026 रोजी “दुर्भावनापूर्ण विंडोज एक्झिक्युटेबल्स आणि मोठ्या रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीचा वापर करून व्हॉट्सॲप खाते ताब्यात घेण्यासाठी नियामक आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख” या शीर्षकाखाली एक सूचना जारी करून नागरिकांना या वाढत्या धोक्याबद्दल सावध केले होते.

नोंदवलेल्या घटनांमध्ये, पीडितांना व्हॉट्सॲप, एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे एक कॉम्प्रेस्ड फाईल (.zip) मिळते, ज्यावर “Statement of Account.zip” (अनेकदा तारखेसह, उदा. “0714 Statement of Account.zip”) किंवा “RBI.zip”, “MCA.zip” अशी नावे असतात. सोबतचा संदेश एकतर नियमित खाते विवरण किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांसारख्या नियामकांकडून आलेली तातडीची सूचना म्हणून तयार केलेला असतो, ज्यात अत्यंत कमी कालावधीत अनुपालनाची मागणी केलेली असते. या अर्काइव्हमध्ये एक दुर्भावनापूर्ण विंडोज एक्झिक्युटेबल (.exe) आणि त्यासोबत एक डायनॅमिक लिंक लायब्ररी (.dll) फाईल असते. जेव्हा ही फाईल विंडोज डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर एक्स्ट्रॅक्ट करून उघडली जाते, तेव्हा एक ट्रोजन इन्स्टॉल होतो, जो डिव्हाइसला हानी पोहोचवतो आणि पीडित व्यक्तीचे सक्रिय व्हॉट्सॲप वेब सेशन हायजॅक करतो. अनेक प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर विभाग असल्याचे भासवून ई-मेलदेखील पाठवले जातात.

त्यानंतर हॅक केलेल्या व्हॉट्सॲप खात्याचा दुरुपयोग करुन ज्याचे खाते हॅक केले आहे त्याच्या सर्व संबंधित संपर्कांना किंवा सर्व ग्रुप्स ना काही संशयास्पद फाईल्स आपोपाप पाठवल्या जातात यासोबत सहसा, ती फाईल प्राप्तकर्त्याच्या "कंपनीच्या वित्त व्यवस्थापकाकडे" पडताळणीसाठी पाठवण्याची आणि संगणकावर उघडण्याची विनंती केली जाते, ज्यामुळे संसर्गाची साखळी कॉर्पोरेट नेटवर्कमध्ये अधिक खोलवर पसरते. यापेक्षाही प्रगत अशा फसवणुकीच्या घटनांमध्ये ज्यांना सामान्यतः बॉस स्कॅम किंवा सीईओ बनावटगिरीची फसवणूक असे संबोधले जाते त्यात सीईओ असल्याचे भासवून फसवणूक केली जाते. अशा घोटाळ्यामध्ये फसवणूक करणारे एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या खऱ्या  व्हॉट्सॲप खात्याचा वापर करतात किंवा हॅक झालेल्या डिव्हाइसमध्ये “सीईओ”च्या नावाने हल्लेखोराच्या नियंत्रणाखालील नंबर गुप्तपणे सेव्ह करतात – आणि त्याद्वारे लेखा आणि वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांना बनावट बँक खात्यांमध्ये तातडीने निधी हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतात.

भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राअंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सायबर गुन्हे धोका विश्लेषण विभागाने केलेल्या तांत्रिक विश्लेषणावरून असे निदर्शनास आले आहे की, हे जाळे राष्ट्रीय सीमांपलीकडे कार्यरत असलेल्या संघटित नेटवर्कद्वारे राबवले जात असून, त्यामध्ये डीएलएल Sideloading तंत्राचा वापर करून प्रगत मालवेअर  प्रसारित केले जात आहे. या मालवेअरमध्ये स्वतःचा प्रसार करण्याची तसेच सुरक्षा यंत्रणांच्या शोधापासून बचाव करण्याची अत्याधुनिक क्षमता आहे.  संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि तांत्रिक संस्थांच्या समन्वयाने पुढील तपास सुरू आहे.

हा मालवेअर केवळ विंडोज प्रणाली असलेल्या संगणकांमध्ये सक्रिय होतो तसेच आमिष दाखवणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये खाते विवरणपत्रे आणि नियामक अनुपालनाचा संदर्भ असल्यामुळे, अशा प्रकारच्या फसवणुकीत सनदी लेखापाल, कंपनी संचालक, मुख्य वित्तीय अधिकारी  आणि कंपन्यांमधील वित्त आणि लेखा कर्मचाऱ्यांना विशेष धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना विशेषतः वित्त विभागातील टीमला अशा  प्रकारच्या सायबर फसवणुकीबाबत जागरूक करावे. तसेच, व्हॉट्सअॅप किंवा ई-मेलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही तातडीच्या निधी हस्तांतरणाच्या  सूचना किंवा बँक खात्यात बदल  करण्याच्या विनंतीवर कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी, संबंधित व्यक्तीशी थेट दूरध्वनीद्वारे  किंवा प्रत्यक्ष भेटून स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी.

अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी  भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने खालील उपाययोजना आखल्या आहेत.

(i) पीडित व्यक्तीला सूचना देणे: तक्रारींचे विश्लेषण करुन आणि तांत्रिक गुप्त माहितीद्वारे पीडित आणि संभाव्य पीडितांना आधीच सक्रियपणे सूचित केले  जाते. त्यामुळे जोडलेल्या उपकरणांमधून लॉग आउट करणे आणि खाती सुरक्षित करणे यासारखी वेळेवर उपाययोजना केली जाऊ शकेल.

(ii) धोक्याच्या संकेतांची देवाणघेवाण :  विविध प्लॅटफॉर्म्स आणि सुरक्षा उत्पादनांवरील घातक फाइल्सचा त्वरित शोध घेणे, त्या रोखणे आणि काढून टाकणे शक्य व्हावे, यासाठी मालवेअरचे तांत्रिक निर्देशक आणि धोक्याचे संकेत भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (CERT-In), मायक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आणि भारतातल्या आघाडीच्या अँटी-व्हायरस कंपन्या, उदा. क्विक हील, K7 कॉम्प्युटिंग आणि नेट प्रोटेक्टर, यांच्यासोबत सामायिक करण्यात आले आहेत.

iii) नागरिकांचे संरक्षण: या समन्वित उपाययोजनांद्वारे आतापर्यंत 10,000  हून अधिक भारतीयांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. सहयोग  पोर्टलच्या माध्यमातून मालवेअर नियमितपणे रोखले जात आहेत.

iv) ‘I4CMHA-G’ या एसएमएस हेडरद्वारे इशारे: भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) हे ‘I4CMHA-G’ या एसएमएस हेडरद्वारे नागरिकांना सतर्कतेचे संदेश पाठवत आहे. गेल्या 30 दिवसांत I4C ने या हेडरद्वारे 58000 हून अधिक संभाव्य पीडितांना एसएमएसद्वारे इशारे दिले. तसेच धोक्याचे संकेत CERT-In,मायक्रोसॉफ्ट आणि  भारतातील अँटीव्हायरस आणि थ्रेट इंटेलिजन्स क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत सामायिक करण्यात आले आहेत.  नागरिकांनी ‘I4CMHA-G’ या एसएमएस हेडरवरून प्राप्त होणाऱ्या संदेशांकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि त्यामधील सूचनांनुसार तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यात येत आहे.

याखेरीज नागरिक आणि संस्थांना पुढील काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे:

अज्ञात किंवा अप्रमाणित स्रोतांकडून मिळालेल्या .zip फाईल्स किंवा एक्झिक्युटेबल्स डाउनलोड, एक्स्ट्रॅक्ट किंवा उघडू नका. आरबीआयसारखे नियामक व्हॉट्सॲप अटॅचमेंटद्वारे सॉफ्टवेअर अपडेट्स, सुरक्षा सुधारणा किंवा खाते विवरण कधीही पाठवत नाहीत.
 
व्हॉट्स ॲप ॲप्लिकेशनमधील 'लिंक्ड डिव्हायसेस' (Settings > Linked Devices) नियमितपणे तपासा आणि वापरात नसलेल्या व्हाट्स ऍप वेब सेशन्सवरून लॉग आउट करा.
 
सिस्टम ॲडमिनिस्ट्रेटर्सनी वापरकर्त्यांच्या प्रोफाइल डिरेक्टरीजमधून अज्ञात .exe आणि .dll फाइल्स कार्यान्वित होण्यापासून रोखण्यासाठी सॉफ्टवेअर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज लागू केल्या पाहिजेत, तसेच सर्व विंडोज  एंडपॉइंट्सवर अद्ययावत अँटी-मालवेअर सुरक्षा उपाय कार्यरत असल्याची खात्री केली पाहिजे.
 
जर एखादे खाते हॅक झाले असेल, तर तात्काळ सर्व जोडलेल्या उपकरणांमधून लॉग आउट करा. आपल्या संपर्कातल्या व्यक्तींना त्या खात्यातून आलेली कोणतीही फाईल न उघडण्याची सूचना द्यावी आणि संगणक अद्ययावत अँटी-व्हायरसने स्कॅन करून घ्या.

या स्वरूपाची सायबर फसवणूक आणि संशयास्पद संवाद यांची माहिती तात्काळ राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर किंवा राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in वर कळवावी. सविस्तर सूचना पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/भक्‍ती सोनटक्के/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai