ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ("ਆਈਟੀ ਐਕਟ") ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2021 ("ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ") ਇਕੱਠੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ, ਸੋਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ("ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ") ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) "ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਆਈਐੱਸਈਏ)" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,650 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਪੋਸਟਰ, ਬਰੋਸ਼ਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਟੂਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ) ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ www.isea.gov.in ਅਤੇ  https://staysafeonline.in/. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-In) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ, ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਲਈ "ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਈਈਟੀ-ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 05.08.2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****​​​​​​​****​​​​​​​****

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ/ ਕਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ਰਮਾ/ਏਕੇ