ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4,996 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ 1,263 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ 7,393 URLs ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Posted On: 05 AUG 2026 4:38PM by PIB Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(1B)(ii) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 (3) ਅਧੀਨ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮਗੱਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਫ਼ਿਲਮਾਂ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਲਈ 1,263 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 4,996 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸਮੇਤ 7,393 URLs ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਸ਼ੌਰੀ ਵੱਲਭਨੇਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

************

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼/ਏਕੇ


(Release ID: 2295564) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 55