माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान आराखड्यामुळे पायरसी-विरोधी अंमलबजावणीला मिळाले बळ; 4,996 टेलिग्राम चॅनेल्स आणि 1,263 वेबसाईट्स सह एकूण 7,393 यूआरएल (URLs) निष्क्रिय
प्रविष्टि तिथि:
05 AUG 2026 6:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026
सिनेमॅटोग्राफ चित्रपटांच्या ऑनलाइन पायरसीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि संस्थात्मक आराखडा अधिक बळकट केला आहे, ज्यात टेलिग्रामसारख्या मध्यस्थांच्या माध्यमातून चित्रपटांचा अनधिकृत प्रसार देखील समाविष्ट आहे. चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शन रोखण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने 'सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952' मध्ये 'सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2023' द्वारे सुधारणा करण्यात आली. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले कलम 7(1B)(ii), 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000' च्या कलम 79(3) अंतर्गत, सरकारला पायरेटेड कन्टेन्ट होस्ट करणाऱ्या मध्यस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करते.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा,2000 च्या कलम 79(3)(b) मध्ये तरतूद आहे की , संबंधित सरकार 'मध्यस्थांना' बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्याबाबत किंवा त्याचा ऍक्सेस बंद करण्याबाबत अधिसूचित करू शकते. माहिती तंत्रज्ञान नियम,2021 नुसार, लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणारा मजकूर काढून टाकणे हे मध्यस्थांसाठी बंधनकारक आहे, जेव्हा न्यायालयीन आदेशाद्वारे किंवा संबंधित सरकार अथवा त्यांच्या अधिकृत संस्थेच्या सूचनेद्वारे ते निदर्शनास आणून दिले जाते.
चित्रपटांच्या पायरसीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, मंत्रालय संबंधित मध्यस्थांना अधिसूचना जारी करून उल्लंघन करणाऱ्या आशयाचा ॲक्सेस त्वरित काढून टाकण्याचे किंवा बंद करण्याचे निर्देश देते. 'माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 ' आणि 'सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952' अंतर्गत मध्यस्थांना आशय काढून टाकण्याबाबतच्या सूचना जारी करण्याचे अधिकार सरकारने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील सह-सचिवांना (चित्रपट विभाग) दिले आहेत . तसेच, इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या चित्रपटांच्या पायरेटेड प्रतींबाबत कॉपीराइट धारकांकडून तक्रारी स्वीकारण्यासाठी आणि अशा आशयाचा ॲक्सेस बंद करण्याबाबत मध्यस्थांना सूचना जारी करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात एक संस्थात्मक यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे.
पायरसी-विरोधी कारवाई
कायद्यात वर नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार, मध्यस्थ माध्यमांना, चित्रपट पायरसीप्रकरणी 1,263 वेबसाईट्स आणि 4,996 टेलिग्राम चॅनेल्ससह एकूण 7,393 यूआरएल निष्क्रिय करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
माहिती व प्रसारण आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत बालाशौरी वल्लभनेनी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
राधिका अघोर/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2295038)
आगंतुक पटल : 8