ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਡੀਲਰਸ ਲਈ ਸਟੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਡੀਲਰਸ ‘ਤੇ ਸਟੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਮਾਂਡ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਸੱਟਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟੌਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ: https://foodstock.dfpd.gov.in/ ਰਾਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

*************

ਆਈਏ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ