नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2026

केंद्र सरकारने 1 ऑगस्ट 2026 पासून देशभरातील साखर विक्रेत्यांवर साठवणुकीची मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील.

साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी, सट्टेबाजीला रोखण्यासाठी आणि वाजवी दरात साखरेची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने साखर व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादेचे निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत सुव्यवस्थित पुरवठा राखणे, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वास्तविक व्यापार आणि वितरण व्यवहार सुरू राहतील हे सुनिश्चित करणे, हे या उपायाचे उद्दिष्ट आहे.

साखरेच्या 'एक्स-मिल' (कारखान्यातील) दरांमध्ये अलीकडे झालेली वाढ ही मागणी आणि पुरवठ्याच्या सध्याच्या मूलभूत स्थितीवर आधारित नाही, असे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. असेही निदर्शनास आले आहे की, काही व्यापारी, वितरक आणि बाजारपेठेतील मध्यस्थांकडून केला जाणारा साठा, तसेच साखरेची कारखान्यातून प्रत्यक्ष ने-आण न होता होणारे सट्टेबाजीचे व्यवहार आणि 'पेपर ट्रेड' (केवळ कागदोपत्री व्यवहार), यामुळे बाजारात तुटवड्याचे कृत्रिम चित्र निर्माण झाले आहे. अशा पद्धतींमुळे किमतींमध्ये टाळता येण्याजोगी अस्थिरता निर्माण झाली असून, साखर कारखान्यातील  आणि किरकोळ विक्रीच्या, अशा दोन्ही स्तरांवरील साखरेच्या किमतीत वाढ झाली आहे. देशांतर्गत वापराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशात पुरेशा प्रमाणात साखर उपलब्ध असल्याची खात्री सरकारने ग्राहकांना दिली आहे.

सर्व साखर विक्रेत्यांना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पुढील ऑनलाइन पोर्टलद्वारे त्यांच्याकडील साखरेचा साठा जाहीर करणे आणि साठ्याची स्थिती साप्ताहिक आधारावर अद्ययावत करणे अनिवार्य असेल: https://foodstock.dfpd.gov.in/ विभाग साखर बाजारावर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि वाजवी दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करेल.

* * *

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai