अर्थ मंत्रालय
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी (आरआरबी) 10,177 कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक निव्वळ नफा नोंदवला, इतर प्रमुख आर्थिक निकषांमध्येही सातत्याने सुधारणा दिसून आली
प्रविष्टि तिथि:
28 JUL 2026 10:01PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2026
नियमितपणे घेतलेला कामगिरीचा आढावा, तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण आणि आर्थिक समावेशकता उपक्रमांद्वारे सरकार प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना (आरआरबी) बळकट करत आहे.
भारत सरकार राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कामगिरीचा आणि आर्थिक सुदृढतेचा नियमितपणे आढावा घेते.
|
S.No
|
National/Regional level
|
Date and Place
|
|
1.
|
National level
|
07.07.2022 at New Delhi
|
|
2.
|
North-Eastern RRBs
|
21.07.2023 at Agartala
|
|
3.
|
Southern RRBs
|
04.08.2023 at Chennai
|
|
4.
|
Northern RRBs
|
30.08.2023 at New Delhi
|
|
5.
|
National level
|
19.08.2024 at New Delhi
|
|
6.
|
Western-Central RRBs
|
22.08.2024 at Udaipur
|
|
7.
|
North-Eastern RRBs
|
30.09.2024 at Itanagar
|
|
8.
|
Southern RRBs
|
09.11.2024 at Bengaluru
|
|
9.
|
Eastern RRBs
|
29.11.2024 at Patna
|
|
10.
|
Karnataka Grameena Bank
|
16.10.2025 at Ballari
|
मागील चार आर्थिक वर्षांमध्ये अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या झालेल्या बैठकीत खालील आढावे घेण्यात आले.
याव्यतिरिक्त, पाठपुरावा म्हणून, 'वित्तीय सेवा विभाग’ (डीएफएस) द्वारे प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि प्रायोजक बँका यांच्यासोबत विविध स्तरांवर वेळोवेळी आणि नियमित बैठका घेतल्या जातात:
- आढावा बैठकांच्या कार्यसूचीत इतर बाबींबरोबरच पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- आर्थिक निकषांच्या आधारे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा (आरआरबी) आढावा.
- तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष्य केंद्रित करणे.
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष देणे.
- कृषी-पूरक, एमएसएमई आणि किरकोळ क्षेत्रांना कर्ज वितरणाचे वैविध्य वाढवण्यावर भर.
- शेतीपूरक, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि किरकोळ क्षेत्रांमध्ये कर्ज विविधता रखण्यावर भर.
- ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आर्थिक समावेशनाचा विस्तार.
अलीकडच्या काळात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये या बँकांनी 10, 177 कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला आहे. तसेच, भांडवल-जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर (सीआरएआर), ठेवी, कर्जवाटप, अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) आणि कर्ज-ठेव गुणोत्तर (सीडीआर) यांसारख्या प्रमुख आर्थिक निकषांवरही या बँकांनी सातत्यपूर्ण सुधारणा दर्शविली आहे. प्रमुख आर्थिक निकषांवर, गेल्या तीन वर्षांतील या बँकांची कामगिरी खालीलप्रमाणे आहे:
|
Sr. No.
|
Key Financial Parameters
|
FY 2023-24
|
FY 2024-25
|
FY 2025-26
|
|
1.
|
Total Deposits
(In Rs. Crore)
|
6,59,815
|
7,13,800
|
7,68,621
|
|
2.
|
Loans Outstanding
(In Rs. Crore)
|
4,71,384
|
5,24,163
|
5,78,349
|
|
3.
|
Credit-Deposit Ratio
(CD ratio) (%)
|
71.4
|
73.4
|
75.2
|
|
4.
|
Gross Non-Performing Asset
(GNPA) (%)
|
6.1
|
5.4
|
5.3
|
|
5.
|
Net Non-Performing Asset
(NNPA) (%)
|
2.4
|
2.0
|
2.1
|
|
6.
|
Net Profit
(In Rs. Crore)
|
7,571
|
6,820
|
10,177
|
|
7.
|
Net Worth
(In Rs. Crore)
|
56,780
|
63,927
|
74,086
|
|
8.
|
Capital to Risk Weighted Assets
Ratio (CRAR) (%)
|
14.2
|
14.4
|
15.0
|
Source: NABARD
ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आर्थिक समावेशकता वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी (आरआरबी) केलेल्या प्रगतीचा सरकार नियमितपणे आढावा घेते. 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना', 'प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना' आणि 'अटल निवृत्तीवेतन योजना' यांसारख्या विविध आर्थिक समावेशकता योजनांची उद्दिष्टे 'वित्तीय सेवा विभागा’द्वारे (डीएफएस) निश्चित केली जातात आणि त्यांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो.
अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.
* * *
शैलेश पाटील/सविता म्हस्कर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2290833)
आगंतुक पटल : 9