नवी दिल्ली,27 जुलै 2026

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत, सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, 2026 सादर केले.

या सुधारणा विधेयकात, सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 च्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहे. ज्याद्वारे, जलद तपास, विशेष जलदगती न्यायालयात खटल्यांची जलद सुनावणी, विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती, अपिल योग्य वेळेत निकाली लावणे आणि असे गैरप्रकार भविष्यात होऊच नयेत, यासाठी शिक्षेची कठोर तरतूद, अशा सर्व तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षात, पेपरफुटीच्या घटना आणि सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित संघटित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कायदेशीर व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी हे प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे. या दुरुस्तींचा उद्देश अशा गुन्ह्यांबाबत अधिक जबाबदारी निश्चित करणे, त्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना बळकट करणे आणि सार्वजनिक परीक्षांचे पावित्र्य आणि  विश्वासार्हता अबाधित राखणे हा आहे.

परीक्षेशी संबंधित कुठलेही गैरप्रकार, गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींना होणाऱ्या शिक्षेत वाढ करुन, ही शिक्षा किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तसेच दहा वर्षापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ही तरतूद तीन वर्षांच्या कारावासाची असून, गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार ती पाच वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच जास्तीत जास्त दंडाची रक्कम,  10 लाख रुपयांवरुन, 50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

तसेच, गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आढळणाऱ्या सेवा प्रदात्यांसाठी,  कमाल दंडाची रक्कम एक कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा तसेच कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा घेण्यास अपात्र ठरविण्याचा कालावधी चार वर्षांवरून आठ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव, या विधेयकात आहे.

याशिवाय, सेवा प्रदात्यांच्या व्यवस्थापकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यांना किमान पाच वर्षे ते कमाल दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमाल दंड एक कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

संघटित स्वरूपातील परीक्षा-संबंधित गुन्ह्यांवर अधिक प्रभावीपणे चाप लावण्यासाठी,  सुधारणा विधेयकात किमान तुरुंगवासाची शिक्षा पाच वर्षांवरून सात वर्षे करण्याचा, ती कमाल दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा तसेच कमाल दंड एक कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही विधेयकात आहे.

या विधेयकात केंद्र सरकारला या कायद्यांतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास हा, स्थापन केलेल्या विशेष कृती दलाकडे सोपवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

तपास आणि सुनावणी जलद गतीने व्हावी यासाठी विधेयकात 12A या नवीन कलमाचा अंतर्भाव करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कलमाअंतर्गत दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे, या कायद्यांतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या दैनंदिन सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयांना विशेष जलद गती न्यायालये म्हणून नियुक्त करणे, आरोपपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करणे आणि प्रत्येक विशेष जलद गती न्यायालयासाठी विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती करणे यांसारख्या बाबींची तरतूद केलेली आहे.

यासोबतच, या विधेयकात 12B या नवीन कलमाचा समावेश करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या कलमातील तरतुदींअंतर्गत विशेष जलद गती न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात, आदेशाविरोधात किंवा शिक्षेविरोधात 30 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल तसेच, शक्य तितक्या लवकर, म्हणजे तीन महिन्यांच्या आत संबंधीत याचिका निकाली काढली जाईल.

12 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजूर झालेल्या आणि 21 जून 2024 पासून लागू झालेला सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक ) कायदा, 2024 च्या माध्यमातून सार्वजनिक स्वरुपात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय कायदेशीर आराखडा उपलब्ध करून दिला  आहे. हा कायदा संघराज्य लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था (IBPS), राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA), केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग तसेच  भरतीसाठी त्यांच्याशी संलग्न असलेली आणि उप कार्यालये यांच्यासह केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर प्राधिकरणांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांना लागू आहे. या कायद्याअंतर्गतचे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र, जामीनास पात्र नसलेले आणि तडजोड करता न येऊ शकणारे अशा स्वरुपाचे असणार आहेत. या गुन्ह्यांसाठी कारावास, दंड आणि मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधीच्या कठोर तरतुदीही करण्यात आलेल्या आहेत.

प्रस्तावित सुधारणांमुळे प्रश्नपत्रिका फुटणे, खोटा उमेदवार बसवणे (Impersonation) आणि संघटित फसवणूक यांसारख्या परीक्षांशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीचा कायदेशीर आराखडा अधिक भक्कम होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे जलद तपास, वेगाने खटला चालवणे आणि याचिकांवर योग्य वेळेत निर्णय दिला जाईल याची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे. अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्याची व्यवस्था अधिक बळकट करणे तसेच न्याय देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने मांडलेले हे सुधारणा विधेयक सार्वजनिक स्वरुपात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधली निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि परीक्षा प्रक्रियेतील नितीमूल्ये जपणे, पात्र तसेच गुणवंत उमेदवारांच्या हिताचे रक्षण करणे  आणि देशाच्या सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणारे ठरणार आहे.

सुषमा काणे/राधिका अघोर/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai