ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 21 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ


ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਨਗੇ

प्रविष्टि तिथि: 20 JUL 2026 7:13PM by PIB Chandigarh

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (TPR) ਮੀਟਿੰਗ 21 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। TPR ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਤੇ WTO ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। WTO ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (TPR) ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ TPR ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਵਸਤੁਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 863.1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ 2021-22 ਦੇ 676.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਸਕਤਰੇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ, WTO ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, MSME, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ WTO ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।

ਟੀਪੀਆਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ WTO ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (ਟੀਪੀਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਅਭਿਜੀਤ (ਅਭਿਜੀਥ) ਨਰਾਇਣ/ਗਰੀਮਾ ਸਿੰਘ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ


(रिलीज़ आईडी: 2287120) आगंतुक पटल : 2
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Gujarati , Urdu , हिन्दी , Tamil