ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਨਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਨਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
प्रविष्टि तिथि:
20 JUL 2026 4:41PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਨਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 30.05.2024 ਨੂੰ “ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ (ਐੱਸਆਰਓ-ਐੱਫਟੀ ਢਾਂਚਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ)/ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਲ) ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-
ਇਲੈਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023(DPDP ਐਕਟ) ਅਤੇ DPDP ਨਿਯਮ 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ “1930” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਿਜੀ ਮੰਚ 'SACHET' ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (SLCC) ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਰੇਡੀਓ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (eBAAT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
******
ਐੱਸਆਰ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ
(रिलीज़ आईडी: 2287119)
आगंतुक पटल : 6