ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆ
प्रविष्टि तिथि:
21 JUL 2026 11:07AM by PIB Chandigarh
ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ/ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ (Suo Motu) ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਿਲ) ਨੰਬਰ 10/2025 ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਤਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੰਭਾਲਵਾਦੀਆਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ mshpcaravalli[at]gmail[dot]com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ Google ਫਾਰਮ
(ਲਿੰਕ: https://forms.gle/FpWwXBES5Gfr9bn16 ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਵੀਐੱਮ/ਏਕੇ
(रिलीज़ आईडी: 2287014)
आगंतुक पटल : 8