ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ: ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ
प्रविष्टि तिथि:
14 JUL 2026 5:50PM by PIB Chandigarh
‘ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅੱਠ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਵੈਗਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 52 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ 10: ਫਲਾਈ ਐਸ਼ (ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੁਆਹ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੁਆਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੈਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਡਿੰਗ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਆਹ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟੇਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਐਸ.ਓ.-ਮਿਆਰੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੌਪ-ਲੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਏ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ-ਕੰਟੇਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਸਟੈਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਦੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਧਣ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ 11: ਕੰਟੇਨਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ (ਸੀਟੀਓ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ I-IV) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ I ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ (ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ) ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਆਪਰੇਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੌਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ, ਕੰਟੇਨਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ, ਰੇਲਵੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ-ਬਲਕ ਮਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ 12: ਖਾਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੇਕ (ਰੇਲਗੱਡੀ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੈਗਨ ਦੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ (ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਦ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਧਾਰ 13: ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ, ਸਟੀਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਫਿਟਿੰਗ, ਰਾਜਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣੇ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਸੁਧਾਰ 14: ਨਿਰਮਾਣ (ਉਸਾਰੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਆਲ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀਆਰਆਈਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ IRPSM, IPAS ਅਤੇ HRMS ਵਰਗੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਧਾਰ 15: ਵੈਗਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਵੈਗਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਰਡੀਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਗੀ, ਕਪਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ (ਨਮੂਨਾ )ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਰੇਕ ਦਾ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰਸਾਇਣ, ਦੁੱਧ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਗਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੈਗਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ 16: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ (ਪੀਓਐੱਲ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕ ਵੈਗਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਗਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟੈਂਕ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਗਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਰਗੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਧਾਰ 17: ਅਨਾਜ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਲੈਬ-ਆਧਾਰਤ ਮਾਲ-ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆਸਾਨ ਦਰ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੇਲਟੈੱਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ, ਰੇਲ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੇਨਰ, ਨਿਰਮਾਣ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੁਧਾਰ, ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ-ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੇਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲ-ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਥੋਕ ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ-ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
******
ਧਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ਰਿਤੂ ਰਾਜ/ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ
(रिलीज़ आईडी: 2286631)
आगंतुक पटल : 9