नवी दिल्ली,15 जुलै 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय  मंत्रिमंडळाने 62,500 कोटी रुपयांच्या (बासष्ट हजार पाचशे कोटी रुपये) अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला मंजुरी दिली आहे.

याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

उत्पादनात वाढ करणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला चालना देणे, पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे या उद्देशांनी सरकारने मोबाईल फोन उत्पादन योजना  सुरू केली आहे.

तंत्रज्ञानविषयक स्वयंपूर्णता साध्य करणे, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मूल्य निर्माण करणे आणि डिझाइन व संशोधन व विकास क्षेत्रात भारतीय पेटंट्स तयार करणे, हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेचा कालावधी 5 वर्षांचा असेल, म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत.

ही योजना भारतात मोबाईल फोनच्या उत्पादनासाठी पात्र विक्रीवर 2.25% ते 5% या श्रेणीतील विविध दरांवर प्रोत्साहनपर लाभ प्रदान करणार आहे. तसेच, महत्त्वाचे घटक, भाग किंवा पूर्णबांधणी देशांतर्गत स्रोतांकडून मिळवण्याशी संबंधित 1.5% पर्यंतचे अतिरिक्त प्रोत्साहनही यात दिले जाते. भारतीय ब्रँड्सच्या निर्मितीसाठी, उत्पादनाच्या डिझाइन आणि संशोधन आणि विकासावर आधारित पात्र विक्रीवर 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल.

अपेक्षित परिणाम:

योजनेच्या कालावधीत, देशातील एकूण मोबाईल फोन उत्पादन अंदाजे 39,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची आणि मोबाईल फोनच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे सुमारे 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून भारताचे स्थान बळकट होण्यास मदत होईल.

पार्श्वभूमी:

पंतप्रधानांच्या 'मेक इन इंडिया संकल्पनेमुळे आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात 7 पट आणि निर्यातीत 11 पट वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र हे विशेषतः दुर्गम गावांमधील तरुण पुरुष आणि महिलांसाठी रोजगाराचे एक प्रमुख साधन म्हणूनही उदयास आले आहे, काही कारखान्यांमध्ये एकाच ठिकाणी 5,000 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.

मोबाईल फोन उत्पादन हे या वाढीचा मुख्य चालक घटक ठरला आहे आणि भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून तो उदयास आला आहे. उत्पादनाच्या संख्येनुसार भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला असून, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 99.2% मोबाईल फोनचे उत्पादन देशांतर्गतच केले जाते.

2025 मध्ये, डिझेल इंधन आणि पैलू पाडलेले हिरे यांसारख्या पारंपरिक प्रमुख निर्यात उत्पादनांना मागे टाकून, स्मार्टफोन हा भारतातून निर्यात होणारा सर्वात मोठा उत्पादन गट ठरला आहे. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये मोबाईल फोनचा वाटा आता महत्त्वपूर्ण आहे आणि जागतिक मूल्य साखळीमध्ये भारताचे स्थान बळकट करण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

मोबाईल उत्पादन आणि निर्यातीसाठी भारताला जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यात मोठ्या प्रमाणावरील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठीची उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना  अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. पीएलआय – एलएसईएम योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2026 रोजी संपला.

शैलेश पाटील/राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai