कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने माफी योजना, 2026 सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत मान्यता प्राप्त सूटधारक भविष्य निर्वाह निधी  विश्वस्त संस्था चालविणाऱ्या संस्थांना त्यांचा दर्जा नियमित करण्यासाठी एकदाच उपलब्ध होणारी संधी देण्यात आली आहे. नियोक्ते, संबंधित हितधारक आणि सर्वसामान्य जनतेने या योजनेची नोंद घ्यावी. ही योजना 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी खुली राहणार आहे.

वित्त अधिनियम, 2026 अंतर्गत मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधींशी संबंधित आयकराची चौकट कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952 मधील वैधानिक आणि प्रशासकीय तरतुदींशी सुसंगत करण्यात आली आहे. आयकर अधिनियम, 2025 अंतर्गत मान्यता केवळ अशा भविष्य निर्वाह निधींनाच उपलब्ध असेल, ज्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952 च्या कलम 17 अंतर्गत सूट प्राप्त झाली आहे. अशा संस्थांना अधिनियमाच्या कलम 17 तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या कलम 143 अंतर्गत पूर्वलक्षी प्रभावाने माफी प्रदान करण्यात येईल.

माफी योजनेसाठी लागू क्षेत्र

ही योजना अशा संस्थांना लागू आहे ज्या आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त संस्था चालवत आहेत; मात्र त्यांच्याकडे संबंधित केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेली औपचारिक सूट अधिसूचना उपलब्ध नाही.

योजनेची वैधता

• कालावधी: अधिसूचना जारी झाल्याच्या तारखेपासून ही योजना 6 महिन्यांसाठी वैध राहील. या योजनेची अधिसूचना 29 जून, 2026 रोजी जारी करण्यात आली आहे.

पात्र संस्था

• श्रेणी–I: ज्या संस्था पूर्वलक्षी प्रभावाने विश्वस्त संस्थेचे नियमितीकरण करू इच्छितात आणि ज्या आधीपासूनच सूट नसलेल्या संस्थांप्रमाणे अनुपालन करत आहेत किंवा भविष्यातही सूट नसलेल्या संस्थांप्रमाणे अनुपालन करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत.
• श्रेणी–II: ज्या संस्था पूर्वलक्षी प्रभावाने  विश्वस्त संस्थेचे  नियमितीकरण करू इच्छितात आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत सूटधारक संस्था म्हणून कार्य सुरू ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारतात.

योजनेअंतर्गत उपलब्ध प्रमुख लाभ आणि सवलती

• पूर्वलक्षी नियमितीकरण: ट्रस्टच्या स्थापनेपासून निश्चित करण्यात आलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत सूटधारक दर्जा आणि ट्रस्टची मान्यता प्रदान करण्यात येईल.
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत आवश्यक अटींमधून सूट: किमान कर्मचारी संख्या आणि निधीच्या किमान आकारासंबंधीचे नियम लागू राहणार नाहीत. तसेच मागील 3 वर्षांच्या अनुपालनाची अट पूर्ण झाल्याचे मानले जाईल.
• कायदेशीर कार्यवाहीतून दिलासा: थकबाकी, नुकसानभरपाई आणि व्याज यासंबंधी प्रलंबित मूल्यांकन प्रक्रिया मागे घेण्यात येतील आणि सदस्यांच्या खात्यांमध्ये कायदेशीर दराइतके किंवा त्यापेक्षा अधिक योगदान व व्याज जमा झाले असल्यास त्या कार्यवाही समाप्त मानल्या जातील. यापूर्वीचे अंतिम आदेश सुरुवातीपासूनच अवैध मानले जातील.

नियोक्त्यांसाठी अनिवार्य जबाबदाऱ्या

• अर्ज: पात्र संस्थांनी केंद्र सरकारकडे औपचारिक अर्ज सादर करावा. संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाला ई-मेलद्वारे अर्ज पाठविता येईल. या योजनेचा लाभ घेण्याची तयारी दर्शविणारे इच्छापत्र rc.exemption@epfindia.gov.in या ई-मेलवरही पाठविता येईल.
• लेखापरीक्षण अनुपालन: आर्थिक खात्यांचे सनदी लेखापालामार्फत लेखापरीक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. इपीएफ अधिकाऱ्यांनी निर्देशित केलेले विशेष किंवा अनुपालन लेखापरीक्षण अर्ज सादर केल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

मार्गदर्शन आणि सहाय्य

या माफी योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी 29.06.2026 रोजीच्या जीएसआर 525(इ) राजपत्र अधिसूचनेद्वारे जारी करण्यात आलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, 2026 च्या परिशिष्टातील भाग सी चा संदर्भ घ्यावा. तसेच सविस्तर कार्यपद्धती, परिपत्रके, मानक कार्यप्रणाली इत्यादींसाठी इपीएफओच्या संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा.

इपीएफओचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय संस्थांना आवश्यक मार्गदर्शन करेल तसेच अर्ज स्वीकारून त्यावर कार्यवाही करेल.

***

आशिष सांगळे/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com