ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਵੈਧ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, CISF, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ BCCL ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਨਬਾਦ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ CISF ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼’ (ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ, 1957’  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਅਵੈਧ ਕੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਜਾਰਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' (Coal Sector Coordination Committee) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ CISF ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਣ-ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲ ਲੀਕੇਜ਼ ਪਲਾਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ MMDR ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ CISF ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਟ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਕੋਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CISF ਨੂੰ 'ਕਵਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਈ-ਰਿਜ਼ੌਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੈਧ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 *****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ ਏਕੇ