नवी दिल्‍ली, 30 जून 2026

केंद्र सरकारने विकसित भारत - रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण): व्हीबी-जी राम जी (विकसित  भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025अंतर्गत देय असलेले सुधारित वेतन दर अधिसूचित केले असून हे सुधारित वेतनदर 1 जुलै 2026 पासून, देशभरात या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभासोबतच लागू झाले आहेत.

या सुधारित अधिसूचनेद्वारे अधिक वेतन दर सुनिश्चित करणे, प्रादेशिक विषमता कमी करणे आणि श्रमिकांची प्रतिष्ठा वाढवण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण उपजीविका मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या अधिसूचनेमधील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये 300 रुपयांचा अंतरिम मूळ वेतन दर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाअंतर्गत कोणताही अधिसूचित वेतन दर प्रतिदिन 300 रुपयांपेक्षा कमी नसेल.

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री,  शिवराज सिंह चौहान म्हणाले:

केंद्रीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब कुटुंबाला विकासाचा लाभ पोहोचवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. विकसित भारत- जी राम जी अधिनियमाची अंमलबजावणी म्हणजे समृद्ध गावांच्या माध्यमातून विकसित भारताची उभारणी करणे होय. रोजगार हमीचा कालावधी 125 दिवसांपर्यंत वाढवून आम्ही ग्रामीण मजुरांना यथायोग्य वेतन मिळेल हे सुनिश्चित केले आहे. ज्या राज्यांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या वेतनदर कमी होते, त्या राज्यांना सर्वाधिक वेतनवाढ देण्यात आली आहे, त्यामुळे सर्वाधिक आधाराची गरज असलेल्या कामगारांना त्याचा सर्वाधिक लाभ मिळू शकेल. या ऐतिहासिक वेतन सुधारणेमुळे ग्रामीण उपजिविकेला बळकटी येईल, क्रयशक्ती वाढेल आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळेल.

संपूर्ण देशभरात ऐतिहासिक वेतन वृद्धी

सुधारित वेतन अधिसूचनेद्वारे सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आणि वेतन क्षेत्रांमध्ये वेतन दरांमध्ये वाढ करण्याची तरतूद असून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमाअंतर्गत केलेली ही सर्वात लक्षणीय वेतन सुधारणा आहे.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• सर्व 34 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि वेतन क्षेत्रांमध्ये मजुरीचे दर वाढले.
• 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि प्रशासकीय घटकांना नवीन  300 रुपयांच्या अंतरिम मूळ वेतन दरावर आणण्यात आले आहे.
• मनरेगा अंतर्गत राष्ट्रीय सरासरी अधिसूचित मजुरी 298.8 रुपये  प्रतिदिन होती, ती आता 'विकसित भारत – जी राम जी (VB–G RAM G) अंतर्गत 327.4 रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. यामुळे मजुरीत सरासरी प्रतिदिन 28.6 रुपये इतकी वाढ झाली आहे.
• देशभरातील वेतन वाढीचे सरासरी प्रमाण 10 टक्क्यांहून अधिक आहे.
• व्हीबी-जीरामजी अंतर्गत ग्रामीण मजुरीसाठी ₹300 हा नवीन राष्ट्रीय आधारभूत दर निश्चित दर ठरवण्यात आला आहे.
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमांतर्गत पहिल्यांदाच, प्रतिदिन ₹300 इतका तात्पुरता आधारभूत वेतन दर  लागू करण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेपूर्वी, अनेक राज्यांमध्ये मजुरीचे दर ₹300 पेक्षा कमी होते; यात सर्वात कमी दर दररोज ₹241 इतका होता. सुधारित अधिसूचनेनुसार, अशा सर्व राज्यांमधील मजुरीचे दर या नवीन आधारभूत पातळीपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण कामगारांच्या उत्पन्नाची सुरक्षा लक्षणीयरीत्या सुधारली असून, मजुरीच्या दरांमधील दीर्घकालीन प्रादेशिक तफावत कमी होण्यास मदत झाली आहे. या नवीन तात्पुरत्या आधारभूत वेतन दराचा थेट लाभ 21 राज्ये आणि प्रशासकीय विभागांना मिळणार आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी मजुरी दर असलेल्या राज्यांना सर्वाधिक लाभ

सुधारित वेतन रचना अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की, ज्या राज्यांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या मजुरीचे दर कमी होते, त्यांना सर्वाधिक लाभ मिळावा; याद्वारे समानता आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना दिली जात आहे.

अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील कामगारांना सर्वाधिक म्हणजे जवळपास 24.5 टक्के वेतन वाढ मिळाली आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि इतर अनेक राज्यांमध्येही मजुरीच्या दरात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

अधिक मजुरी दर असलेल्या राज्यांच्या दरातही वाढ

ज्या राज्यांमध्ये मजुरीचे दर आधीच या तात्पुरत्या आधारभूत वेतनापेक्षा जास्त होते, त्या राज्यांच्या दरांमध्येही विहित कार्यपद्धतीनुसार सुधारणा म्हणजेच वाढ करण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेनंतर, हरियाणा (₹409), गोवा (₹406), केरळ (₹401) आणि सिक्कीम (उंच पर्वतीय क्षेत्रातील ग्रामपंचायती - ₹450) या राज्यांमध्ये मजुरीचे दर आता प्रतिदिन ₹400 पेक्षा जास्त झाले आहेत. याउलट, पूर्वीच्या वेतन रचनेमध्ये केवळ एकाच वेतन क्षेत्रात दर ₹400 पेक्षा जास्त होते.

पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने मजुरी निश्चिती

सुधारित मजुरीचे दर व्हीबी-जीरामजी  कायदा, 2025 च्या तरतुदींनुसार, एका पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ कार्यपद्धतीचा वापर करून निश्चित करण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेमध्ये वार्षिक निर्देशांक वाढ आणि नव्याने लागू केलेला तात्पुरता आधारभूत वेतन दर यांचा संयोग साधण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण मजुरीच्या दरांमधील तफावत ऐतिहासिकरित्या मी होऊन कामगारांना योग्य वेतन मिळणे सुनिश्चित केले गेले आहे.

विकसित भारत अंतर्गत ग्रामीण समृद्धी बळकट करणे

मजुरी दरातील ही सुधारित अधिसूचना व्हीबी-जीरामजी कायदा, 2025 च्या परिवर्तनकारी तरतुदींना पूरक ठरते. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला 125 दिवसांचा हमी भावासह रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. रोजगार हमीचा विस्तार आणि मजुरीच्या दरांमध्ये केलेली वाढ यामुळे ग्रामीण उत्पन्न व क्रयशक्ती वाढेल, तसेच ग्रामीण भागात स्थावर मालमत्तांची निर्मिती होऊन सर्वसमावेशक व शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी आणि सुधारित मजुरी दरांची अधिसूचना ही गरीब कल्याण, अंत्योदय आणि विकसित भारत @2047 या संकल्पनांप्रति सरकारच्या कटिबद्धतेमधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरली आहे, याद्वारे भारताच्या विकासाचे लाभ प्रत्येक गावापर्यंत आणि प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबापर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित केले जात आहे.

* * *

शैलेश पाटील/भक्‍ती सोनटक्‍के/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai