ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀ 52ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਡ, ਪਾਵਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ (ਸੰਪਰਕ/ਦੇਖਭਾਲ) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ  ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਭਾਰਤ’  ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

******

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਵੀਜੇ