पंतप्रधान कार्यालय
azadi ka amrit mahotsav

52वी प्रगती बैठक पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न


रस्ते, ऊर्जा, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि मेट्रो रेल्वे क्षेत्रांतील चार राज्यांमधील सुमारे 30,000 कोटी रुपयांच्या चार महत्त्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्पांचा पंतप्रधानांकडून आढावा

कार्यक्षम नियोजनासाठी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा वापर आणि पोर्टलवरील प्रकल्प, उपयुक्त सेवा व पायाभूत सुविधांची माहिती वेळेवर अद्ययावत ठेवण्यावर भर

प्रलंबित प्रश्न मिशन मोडमध्ये सोडवून त्यावर काटेकोर देखरेख ठेवण्याची मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना सूचना

टीबी मुक्त भारत अभियानाचा आढावा; कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर

सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अटक यासंदर्भातील तक्रारींचा आढावा; वेळेवर कारवाई, समन्वित प्रतिसाद आणि ई-झिरो एफआयआर नोंदणी यंत्रणेवर भर

प्रविष्टि तिथि: 24 JUN 2026 9:04PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 24 जून 2026

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सेवा तीर्थ येथे प्रगती (PRAGATI) या माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर आधारित बहुआयामी व्यासपीठाच्या 52 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांचे अखंड एकत्रीकरण करून सक्रिय प्रशासन आणि वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे व्यासपीठ कार्यरत आहे.

बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी रस्ते, ऊर्जा, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि मेट्रो रेल्वे क्षेत्रांतील चार महत्त्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा घेतला. चार राज्यांमध्ये पसरलेल्या या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे 30,000 कोटी रुपये आहे. आर्थिक विकास, प्रादेशिक संपर्क, औद्योगिक प्रगती आणि जनकल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या प्रकल्पांच्या वेळापत्रक, आंतर-विभागीय समन्वय, समस्या निराकरण आणि वेळेत पूर्णत्वावर विशेष भर देण्यात आला.

पायाभूत प्रकल्पांमधील विलंबामुळे केवळ खर्चात वाढ होत नाही, तर नागरिक आणि उद्योगांनाही वेळेवर लाभ मिळत नाही, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. प्रलंबित मुद्द्यांचे मिशन मोडमध्ये निराकरण करून सर्वोच्च स्तरावर नियमित देखरेख ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना दिल्या.

पंतप्रधानांनी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला. सर्व संबंधित मंत्रालये आणि राज्यांनी प्रकल्प, उपयुक्त सेवा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित माहिती पोर्टलवर वेळेवर अद्ययावत ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे नियोजन अधिक अचूक, समन्वय अधिक प्रभावी आणि अंमलबजावणी अधिक जलद होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत टीबी मुक्त भारत अभियानाचाही आढावा घेण्यात आला. क्षयरोग निर्मूलनासाठी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिकाधिक वापर करण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. लवकर निदान, प्रभावी उपचार आणि रुग्णांचे सतत निरीक्षण यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अटक यासंदर्भातील तक्रारींचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई, सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि ई-झिरो एफआयआर नोंदणी यंत्रणेचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागरिकांचे आर्थिक आणि डिजिटल संरक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे परिणामकारक नियोजन आणि वेळेवर अंमलबजावणी यासाठी पंतप्रधानांनी, प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय प्रमुख योजनेचा वापर करण्यावर भर दिला. प्रकल्पाचे तपशिल, प्रकल्प पुरवत असलेल्या सेवा, आणि पायाभूत सुविधांचे स्तर , मिळालेल्या परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणची इतर माहिती यांचे पोर्टलवर नियमित आणि काटेकोर अद्यतन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी असलेल्या वास्तवातील परिस्थितीचे प्रतिबिंब पोर्टलवर दिसायला हवे म्हणजे प्रकल्पातील अडचणीच्या जागा वेळीच ओळखता येतील, संस्थांमधील परस्पर समन्वय अधिक सुधारता येईल व खात्रीशीर अशा प्रत्यक्ष डेटावर आधारित निर्णय घेतले जाऊ शकतील, यावरही त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधानांनी क्षयमुक्त भारत अभियानाचा आढावा घेतला आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह इतरही आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याची गरज आहे यावर भर दिला. रुग्णाचा फॉलोअप आणि समुदाय सुसज्ज ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय छात्र सेनेचे छात्र सैनिक तसेच माय भारत स्वयंसेवकांचा चमू बनवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी सायबर गुन्हे तसेच डिजिटल बंदीवास याच्याशी संबंधित गुन्हृयांचाही आढावा घेतला. नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी डिजिटल मंचांचा वापर वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित संस्थांनी योग्य समन्वयासहित या प्रकरणांची संवेदनाक्षम आणि वेळच्यावेळी हाताळणी करणे गरजेचे आहे यावर भर दिला. नागरिकांना एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे फेऱ्या मारायला लागू नयेत असे त्यांनी नमूद केले. स्वच्छ आणि स्पष्ट जबाबदारी, वेगवान प्रतिसाद, संचालनालये, बँका आणि डिजिटल मंच यांच्यामध्ये योग्य समन्वय असणे तसेच जोरदार जनजागृती मोहीम यांची गरज आहे यावर त्यांनी भर दिला.

सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये आर्थिक तोटा टाळण्यासाठी आणि लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी वेळेवर कृती करणे गरजेचे आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रतिबंध, नोंद करणे, तपास आणि तक्रारींची दखल घेण्याची व्यवस्था या सर्व यंत्रणा अधिक उत्तम प्रकारे कार्यरत असाव्यात यासाठी सर्व संबंधितांनी योग्य समन्वय राखून काम करायला हवे असेही त्यांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये राज्यांनी वेगवान गुन्हे नोंदणी आणि प्रतिसाद यासाठी ई- झिरो प्राथमिक तपास अहवाल (FIR) राबवण्यावर काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

 

* * *

यश राणे/गजेंद्र देवडा/विजया सहजराव/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2277654) आगंतुक पटल : 11
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Malayalam , Bengali , English , Manipuri , Urdu , हिन्दी , Assamese , Punjabi , Gujarati , Tamil , Kannada