विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 जुलाई, 2026 को अधिनियम के लागू होने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को तैनात करेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी कार्यान्वयन के चरण के दौरान सुविधादाता और संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यान्वयन में सहयोग, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत, ज्ञान साझाकरण को सुगम, परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान और अच्छी प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ संयुक्‍त रूप से कार्य करेंगे।

अधिकारियों को इस भूमिका के लिए प्रशिक्षित करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग ने अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं, कार्यान्वयन ढांचे, संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रौद्योगिकी-आधारित शासन प्रणालियों और राज्यों एवं जिलों को उपलब्ध सहायता तंत्रों को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव श्री रोहित कंसल ने की। संयुक्त सचिव सुश्री रोहिणी आर. भाजीभाकरे ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया।

अपनी यात्राओं के दौरान, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और जमीनी स्तर के अधिकारियों के साथ वार्तालाप करेंगे ताकि कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं को समझा जा सके, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाया जा सके, क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग दिया जा सके और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करने में सहायता की जा सके। उनकी सहभागिता विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय को मजबूत करने और नए ढांचे में परिवर्तन के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य संस्थागत सहयोग प्रदान करना और देश भर में अधिनियम के सुचारू संचालन को सुगम बनाना है।

क्षेत्रीय अधिकारी की पहल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यान्वयन चरण के दौरान समन्वय को सुगम बनाने, कार्यान्वयन के अनुभवों को साझा करने और निरंतर संस्थागत सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है, जिससे वीबी-जी रैम जी में सुचारू और प्रभावी संक्रमण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण विकास एवं ग्राम पंचायत विकास अधिनियम, 2025 का उद्देश्य गारंटीकृत वेतन रोजगार को आजीविका संवर्धन, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, ग्रामीण अवसंरचना निर्माण और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन के साथ एकीकृत करके ग्रामीण रोजगार को सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास का चालक बनाना है। यह अधिनियम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी), जीआईएस-आधारित नियोजन और विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है ।

मंत्रालय ने देश भर में तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए साथ ही साथ व्यापक तैयारी के उपाय भी किए हैं। इनमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन की स्‍वीकृति, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीबीटी-स्पर्श प्लेटफॉर्म से जोड़ना, लगभग 93 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी को पूरा करना, देश भर में फेस ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली को लागू करना, समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना और बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

अब तक हुई प्रगति को देखते हुए, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधान कर लिए हैं, जबकि छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबी-जी राम-जी ढांचे के अंतर्गत अपनी राज्य योजनाओं को अधिसूचित कर दिया है। शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के उन्नत चरणों में हैं।

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पीके/केसी/एसएस/एमयू