ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਟੀਏ) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਸੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਵੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ (ਐਨਹੈਂਸਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ/ਯੂਕੇ ਰੋਡਮੈਪ 2030’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 14 ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੀਈਟੀਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਰੇਨੌਲਡਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 'ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' (DCC) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ CETA ਅਤੇ 'ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਾਡੇ 99% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈੱਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ; ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੇਂਟ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚਾ

30 ਅਧਿਆਏ ਵਾਲੇ ਸੀਈਟੀਏ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਐੱਸਐੱਮਈ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ

ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਟੀਏ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ।

1. ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ

ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ‘ਤੇ 70% ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 21.5% ਤੱਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ 18% ਤੱਕ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 16% ਤੱਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ 12% ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 8% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਈਟੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਨਾਜ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲਟਸ), ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

2. ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਮੋਬੀਲਿਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਯੂਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 137 ਉਪ-ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ:

• ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ੀਟਰ

• ਇੰਟ੍ਰਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ

• ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸਪਲਾਇਰ

• ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

• ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 1,800 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈੱਫ, ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

3. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ : ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ 75,000 ਤੋਂ  ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੌਸ਼ਲ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

4. ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਟੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਟੀਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ  ਧਿਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। 

ਭਾਰਤ ਦਾ 85% ਨਿਰਯਾਤ ਸਟੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਐੱਸਕਿਊ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾ/ਔਥਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ ਸਕੀਮ (ਏਯੂਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

5. ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸੀਈਟੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਫੂਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸੀਈਟੀਏ ਅਤੇ ਡੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ֲ‘ਤੇ ਜੁੜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।    

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.commerce.gov.in/#/international-trade/trade-agreements/india-united-kingdom-comprehensive-economic-and-trade-agreement ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

************

ਅਭਿਜੀਤ ਨਾਰਾਇਣਨ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ