लोकसभा सचिवालय
विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, संविधानातून प्रेरणा घेण्याचे,लोकसभा सभापतींचे युवकांना आवाहन
'विकसित भारत 2047'साकार करण्याचं उत्तरदायित्व युवकांच्या खांद्यावर; नेतृत्व उभारणीसाठी युवा संसद एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक : लोकसभा सभापती
अन्य देशांच्या विपरित, भारताने पहिल्याच दिवसापासून सर्वाना समान मतदानाचा हक्क मिळेल ही भूमिका स्वीकारली; आपल्या प्राचीन कार्यसंस्कृतीत लोकशाही अंगभूत असल्याचं लोकसभा सभापतींचं प्रतिपादन
तंत्रज्ञानापासून ते राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत, भारताच्या परिवर्तनाला महिला चालना देत आहेत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग 50%वर पोहोचला आहे: लोकसभा सभापती
लोकसभा सभापतींच्या हस्ते, संविधान सदनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात 'विकसित भारत युवा संसद 2026' चे उद्घाटन
प्रविष्टि तिथि:
16 JUN 2026 8:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 16 जून 2026
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या हस्ते आज, 'विकसित भारत युवा संसद 2026' चं, संविधान सदनाच्या ऐतिहासिक सेन्ट्रल हॉलमध्ये उद्घाटन करण्यात आले. युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने, लोकसभा सचिवालयाच्या ' लोकशाही संसदीय संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या' अर्थात प्राइड च्या सहकार्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. भारताच्या महान लोकशाही परंपरेचे प्रतीक असलेल्या सभागृहात उभे असल्याचे स्मरण, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी, या कार्यक्रमासाठी देशभरातून जमलेल्या तरुणांना करून दिले. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्व नागरिकांसाठी एक निश्चित मार्गदर्शक दस्तऐवज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तरुणांनी विकसित भारताच्या रुपरेषेवर विचारमंथन करत असताना या ऐतिहासिक स्थळापासून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग अधोरेखित करताना बिर्ला यांनी नमूद केले की 5 दशलक्षाहून अधिक युवक आता युवा संसद कार्यक्रमात सक्रियपणे जोडले गेले आहेत. राज्य, भाषा आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीच्या पलीकडे जाणारे हा वैविध्यपूर्ण मेळावा, विकसित भारताचा दृष्टीकोन साकार करण्याच्या संकल्पाने एकत्र आले आहेत यावर त्यांनी भर दिला. विकसित भारत 2047 चे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी तरुणांवर आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी देशातील तरुणांना विधायक राष्ट्र उभारणीच्या दिशेने नेल्याबद्दल युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, हा मंच लोकशाही मूल्ये, संवाद आणि नेतृत्वगुण वाढीला लावण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक आणि पोषक वातावरण देण्याचे काम करतो.
भारतात लोकशाही ही प्राचीन कार्यसंस्कृती आणि परंपरांच्या मुळांशी खोलवर रुजलेली आहे असे प्रतिपादन करताना, देशाचा लोकशाहीचा प्रवास जागतिक स्तरावर अतुलनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या भाषणात सभापतींनी भारताच्या कणखरतेविषयी भाष्य केले. आपला देश प्रचंड विविधतेने नटलेला आहे, असे असूनही, स्वातंत्र्यानंतर देश, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून कसा उदयास आला हे त्यांनी अधोरेखित केले. भारताची लोकशाही व्यवस्था ही अन्य कोणत्याही देशातून उचललेली अर्थात आयात केलेली संकल्पना नसून प्राचीन सभा, आणि समित्यांच्या माध्यमातून, प्राचीन काळापासूनच ती विकसित झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले; आणि यामुळेच गेली 75 वर्षे लोकसहभाग आणि भक्कम संस्थात्मक विकासाचा मार्ग सुकर झाल्याचे ते म्हणाले.
भारतीय राज्यघटनेच्या दूरदर्शी शिल्पकारांचे कौतुक करत बिर्ला यांनी म्हणाले की, प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपासूनच त्यांनी सर्व नागरिकांना समान अधिकारांची हमी दिली. राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, समाजातील प्रत्येक घटकाला समता , न्याय आणि समान संधी देण्याची तरतूद या राज्यघटनेत करण्यात आली आहे.
भारताने सुरुवातीपासूनच सर्व प्रौढ नागरिकांना दिलेला मतदानाचा अधिकार हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे बिर्ला यांनी आवर्जून नमूद केले. अनेक देशांमध्ये महिलांना मताधिकार खूप उशिरा मिळाला, मात्र भारताने सुरुवातीपासूनच स्त्री-पुरुष समानतेचा मार्ग स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताची युवा पिढी ही देशातील नवकल्पनांची खरी ताकद असल्याचे सांगत बिर्ला म्हणाले की, देशात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा आणि नवा संकल्प आजच्या तरुणांमध्ये आहे. तसेच, देशात आणि जगभरात नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये महिलांचा वाढता सहभागही त्यांनी विशेषत्वाने अधोरेखित केला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, शेती तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिला पारंपरिक बंधने मोडून समाजपरिवर्तनाला नवी दिशा देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशाच्या जडणघडणीच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेसाठी लोकशाही आणि आर्थिक क्षेत्रातील हा सर्वसमावेशक वाढता सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या वाढत्या सहभागाने देशात शांततेत एक मोठे परिवर्तन घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक राज्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही बिर्ला यांनी सांगितले. हेच सर्वोच्च विधिमंडळातही व्हावे यासाठी नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या कायद्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व कायमस्वरूपी अधिक बळकट होईल आणि भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत तळागाळापासून परिवर्तन होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारताची नैतिकता, अध्यात्म आणि लोकशाही संवादावर आधारित असलेली वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक परंपरा तरुणांना सार्वजनिक जीवनासाठी नैसर्गिकरित्या सक्षम बनवते, असे बिर्ला यांनी नमूद केले. आपल्या नावीन्यपूर्ण विचारांचा आणि सेवाभावाचा उपयोग करून देशाला जागतिक स्तरावर नव्या उंचीवर नेण्याचे आवाहन त्यांनी तरुणांना केले. खरे नेतृत्व म्हणजे जनतेबद्दलची संवेदनशीलता आणि ज्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे त्यांच्याप्रती संपूर्ण उत्तरदायित्व असल्याची आठवणही त्यांनी सहभागी तरुणांना करून दिली. संविधान सदनाच्या पवित्र परिसरात एकत्र आलेल्या या युवा नेत्यांच्या माध्यमातून पुढील पिढीच्या मनात लोकशाहीबद्दलची जबाबदारी अधिक दृढ होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह आणि युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाच्या सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल उपस्थित होत्या.
शैलेश पाटील/सविता म्हसकर/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2273731)
आगंतुक पटल : 13