नवी दिल्ली, 16 जून 2026

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्लीत कृषी भवन इथे, एका उच्चस्तरीय साप्ताहिक बैठकीत, समग्र कृषीक्षेत्राचा आढावा घेतला, तसेच, खरीप 2026 साठीच्या सर्व तयारीचाही त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. त्याशिवाय, एल निनो परिस्थितीच्या संदर्भातही, त्यांनी कापसाचे उत्पादन वाढवणे, डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता, आणि कमी पर्जन्यमान असलेल्या जिल्ह्यांसाठी, आगाऊ आपत्कालीन योजना तयार करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याला, सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.

या बैठकीत,या खरीप हंगाम काळात उद्भवू शकणाऱ्या, हवामानाच्या विपरित परिस्थितीपासून कृषी आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यावर, या बैठकीत भर देण्यात आला.

या बैठकीत एल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीवर चर्चा करताना कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी निर्देश दिले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस किंवा असमान पर्जन्यमान होण्याची शक्यता आहे, त्या ठिकाणी आगाऊ संपूर्ण तयारी करण्यात यावी. अशा जिल्ह्यांची स्वतंत्र यादी करून, राज्य सरकारांच्या समन्वयाने पिकनिहाय आकस्मिक कृती आराखडे  तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले, जेणेकरून कोणत्याही हवामानविषयक आव्हानात्मक परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने पर्यायी उपाय, मार्गदर्शन आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून देता येईल. त्याशिवाय, जलसंधारण, आर्द्रता व्यवस्थापन, आंतरपीक पद्धती आणि पर्यायी पीक पद्धतींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला.  तसेच, संकट येऊ शकणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आणि व्यावहारिक धोरण तयार करण्यात यावे, जेणेकरून खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि त्यांची कामे कोणत्याही मोठ्या अडथळ्यांशिवाय सुरळीतपणे सुरू राहतील, अशा सूचना चौहान यांनी दिल्या.

ज्या नऊ ते दहा राज्यांमध्ये एल निनोचा परिणाम तुलनेने अधिक होण्याची शक्यता आहे, त्या राज्यांतील संकट प्रवण जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि इतर कृषी विस्तार यंत्रणांच्या समन्वयाने विशेष बैठका आयोजित करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हास्तरावरील संपूर्ण परिस्थितीचे सविस्तर विश्लेषण करून ती संबंधित यंत्रणांना स्पष्टपणे समजावून सांगावी, असे कृषीमंत्री म्हणाले. शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या भागातील संभाव्य हवामानविषयक धोक्याची, कोणती खबरदारी घ्यायची किंवा कोणती पीकपद्धती किंवा पर्यायी पिके अधिक सुरक्षित व उपयुक्त ठरतील याची योग्य जाणीव होईल.

शिवराज सिंह म्हणाले की, धोक्याचे अतिरंजित वर्णन करण्याऐवजी वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित सौम्य स्वरुपाची, विश्वासार्ह आणि उपाय-केंद्रित संदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि त्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. या दृष्टिकोनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढायला सहाय्य होईल, आणि आगामी हंगामासाठी चांगली तयारी करता येईल.

खरीप हंगाम 2026 साठी पीकनिहाय उद्दिष्टे, पेरणीची प्रगती आणि राज्यनिहाय तयारीचा आढावा घेताना, कापूस उत्पादन वाढवण्याबाबत विशेष चर्चा करण्यात आली. कापसाचे उत्पादन आणि त्यामधून मिळणारे उत्पन्न यात लक्षणीय वाढ व्हावी यासाठी वैज्ञानिक पद्धती, योग्य वाणांची निवड, आंतर-पीक पद्धती, मल्चिंग आणि ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या उपाययोजना याला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यावर शिवराज सिंह चौहान यांनी भर दिला. या उद्देशाने, त्यांनी अधिकाऱ्यांना मिशन मोडमध्ये काम करण्याचे आणि चालू हंगामात कापूस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या ,जातील हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले,  जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा चांगला मोबदला मिळेल.

पल्सेस मिशन, ‘अर्थात डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता’ अभियानावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांनी माहिती दिली की, देशाला तूर, हरभरा आणि मूग यासारख्या डाळींच्या बाबतीत अधिक आत्मनिर्भर बनवण्याचा आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी, पिकांची आवर्तने, लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार, दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता आणि तांत्रिक मार्गदर्शन यांबाबत राज्यांच्या समन्वयाने विशेष लक्ष दिले जात आहे, जेणेकरून शेतकरी डाळींचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच आपले उत्पन्नही सुरक्षित करू शकतील. डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन शाश्वत पद्धतीने मजबूत करण्यासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.

या बैठकीत, खतांची उपलब्धता, बाजारपेठेतील भाव (मंडीचे दर), जलाशये व पाणीसाठ्याची स्थिती आणि राज्यनिहाय साठा याबाबतची माहितीही सादर करण्यात आली. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह म्हणाले की, राष्ट्रीय स्तरावर खते उपलब्ध आहेत. आणि मान्सूनचा वेग वाढेल, तसा राज्ये आणि जिल्ह्यांना होणारा खत-पुरवठा अधिक कार्यक्षम केला जाईल. यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि यावरही भर दिला की, जिथे सूक्ष्म स्तरावर तुटवड्याची शक्यता जाणवेल, तिथे पुरवठा आगाऊ सुनिश्चित केला जावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती हंगामातील कोणत्याही टप्प्यावर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही आणि ते निश्चिंतपणे  आपले काम करू शकतील.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्यांचे कृषी विभाग यांच्यातील अधिक चांगल्या समन्वयावरही भर दिला. त्यांनी सांगितले की, तांत्रिक ज्ञान तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा ते वेळेवर शेतापर्यंत पोहोचते आणि शेतकरी त्याचा सहजपणे स्वीकार करून त्याचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, केवळ सातत्यपूर्ण संवाद, नियमित आढावा आणि तळागाळातील पातळीवरून मिळणारा अभिप्राय,  याद्वारेच खरीप 2026 हंगाम सुरक्षित आणि यशस्वी होऊ शकतो. ते म्हणाले की, हा समन्वय हंगामाच्या एकूण यशात महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी वेळेवर आणि प्रभावीपणे चांगले परिणाम मिळवायला सहाय्य करेल.

शैलेश पाटील/राधिका अघोर/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai