नवी दिल्‍ली, 11 जून 2026

'राष्ट्रीय ई-शासन  पुरस्कार' 2026' साठी सात पुरस्कार श्रेणींमध्ये 17प्रकल्पांपैकी पंचायती राजशी संबंधित चार उपक्रमांची निवड करण्यात आली आहे. डिजिटल शासन आणि नागरिक-केंद्रित सेवा वितरणाला चालना देण्यात ग्रामपंचायतींची वाढती भूमिका यातून  अधोरेखित झाली. यंदाचे हे पुरस्कार 1-2 जुलै 2026 रोजी जयपूर (राजस्थान) येथे आयोजित 29 व्या 'राष्ट्रीय ई-शासन परिषदे'त प्रदान केले जातील. 'प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग', 'इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय'  आणि 'राजस्थान सरकार' संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित करणार आहेत.  या परिषदेची संकल्पना "विकसित भारत 2047: एआय -सक्षम, डेटा-आधारित आणि सुरक्षित डिजिटल शासन" अशी आहे. कार्यक्षम, सुरक्षित आणि नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा पुरवण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि मजबूत सायबर सुरक्षा आराखड्यांचा वापर करण्याप्रति  सरकारची कटिबद्धता यातून दिसून येते.

7 पुरस्कार श्रेणींमधील एकूण  17  प्रकल्प आणि उपक्रमांमध्ये 10 'सुवर्ण पुरस्कार'  6 'रौप्य पुरस्कार'  आणि 1'ज्युरी पुरस्कार' आहे. 'राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार  2026 मध्ये (i) सन्मानचिन्ह, (ii) प्रमाणपत्र आणि (iii) सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांसाठी 10 लाख रुपये आणि रौप्य पुरस्कार विजेत्यांसाठी  5 लाख  रुपयांचे प्रोत्साहनपर पुरस्कार  दिले जातात. ही रक्कम संबंधित प्रकल्प/कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा जनहितार्थ कोणत्याही क्षेत्रात संसाधनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी वापरली जाणे अपेक्षित आहे. पंचायती राजशी संबंधित उपक्रमांसाठी मिळालेले हे चार पुरस्कार खालीलप्रमाणे आहेत:

मंत्रालय स्तरावरील 'डेटा ॲनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म', नागरिकांना सेवा पुरवण्यात विशेष कामगिरी करणाऱ्या दोन ग्रामपंचायती आणि जिल्हा-स्तरीय आरोग्यसेवा उपक्रम. हे पुरस्कार एकत्रितपणे देशातील शासनाच्या तळातील स्तरावर रुजत असलेल्या डिजिटल परिवर्तनाची व्याप्ती आणि खोली दर्शवतात. हे चार पुरस्कार खालीलप्रमाणे आहेत:

• डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 'डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणे या श्रेणीत पंचायत राज मंत्रालयाच्या 'पंचायत प्रगती निर्देशांक'  - विकसित भारतासाठी डेटा-चलित सुशासन या उपक्रमाला सुवर्ण पुरस्कार मिळाला आहे.
• सेवा वितरणाच्या विस्तारासाठी ग्रामपंचायतींचे तळागाळातील उपक्रम या श्रेणीत महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायतीने सुवर्ण पुरस्कार पटकावला आहे.
• याच श्रेणीत त्रिपुराच्या बिजय नगर ग्रामपंचायतीने रौप्य पदक पटकाबले आहे.
• ई-आरोग्य धमनी – ई-शासनाच्या माध्यमातून आरोग्य सेवेतले परिवर्तन या उपक्रमासाठी आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार, महाराष्ट्र ने सुवर्ण पुरस्कार पटकावला आहे.ई प्रशासन उपक्रम, जिल्हा स्तर श्रेणीत हा पुरस्कार आहे.

पंचायती राज मंत्रालयाचा उपक्रम असलेल्या 'पंचायत प्रगती निर्देशांका'ला 'डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून डिजिटल परिवर्तन' या श्रेणीअंतर्गत सुवर्ण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. देशभरातील ग्रामपंचायतींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि ती सुधारण्यासाठी मंत्रालयाचे पंचायत प्रगती निर्देशांक-पीएआय हे एक प्रमुख साधन आहे. हा निर्देशांक 'स्थानिक शाश्वत विकास उद्दिष्टां'च्या नऊ संकल्पनांशी  सुसंगत अशा निकषांच्या आधारे ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन करतो आणि त्याद्वारे गाव पातळीवरील शासकीय कामगिरीचे सविस्तर व वस्तुनिष्ठ डेटा-आधारित चित्र सादर करतो.

पीएआयच्या अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा. राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2026 मध्ये सेवा वितरणातील सखोलता वाढवणे/सेवा वितरणाचा विस्तार यासाठी ग्राम पंचायती अथवा समकक्ष पारंपरिक स्थानिक संस्थांनी मुलभूत स्तरावर राबवलेल्या उपक्रमांच्या विभागात महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातला कडेगाव तालुक्यातल्या कडेपूर ग्राम पंचायतीने सुवर्ण पुरस्कार जिंकला आणि त्रिपुरामधील पश्चिम त्रिपुरा जिल्ह्यातील मोहनपुर ब्लॉकमधल्या बिजॉय नगर ग्राम पंचायतीने रौप्य पुरस्कार जिंकला आहे.

कडेपूर ग्रामपंचायतीने संपूर्णपणे कागदविरहित ई-कार्यालय, आठ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम प्रशासकीय अॅप्लिकेशन्स, ब्लॉकचेन-सक्षम नोंदी व्यवस्थापन आणि मालमत्तांचे जीआयएस-आधारित जिओ-टॅगिंग या सुविधांच्या माध्यमातून 4,300 लाभार्थ्यांना 1,355 प्रकारच्या सेवा संपूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने देत साद्यंत डिजिटल प्रशासन परिसंस्थेची उभारणी केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, नॅनोतंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान आणि रोबोटिक्स यांच्या संदर्भात औपचारिकरीत्या मंजूर धोरणांचा अवलंब करणारी कडेपूर ही देशातील एकमेव ग्रामपंचायत ठरली आहे. याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

बिजॉय नगर ग्राम पंचायतदेखील सहभागात्मक प्रशासन, आर्थिक जबाबदारी तसेच समावेशक डिजिटल बाबींचा स्वीकार यांच्या बळावर सशक्त कार्याचा आलेख सादर करते.

नंदुरबार जिल्हा परिषद: ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेचा कायापालट

राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार 2026 मध्ये  महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने ई-आरोग्य धमनी: ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेचा कायापालट या त्यांच्या उपक्रमासाठी ई-प्रशासनाचे जिल्हास्तरीय उपक्रम या विभागांतर्गत सुवर्ण पुरस्कार पटकावला आहे. सदर उपक्रमामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी तसेच दुर्गम भागांत राहणाऱ्या नागरिकांना जलद आणि दर्जेदार आरोग्यसुविधाविषयक सेवा पुरवण्यासाठी आधुनिक डिजिटल साधनांचा वापर करुन जेथे सुलभ आणि तत्पर आरोग्यसेवेच्या वितरणाची सर्वात जास्त गरज आहे अशा समुदायांना प्रशासनाच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ई-आरोग्य धमनी बाबत अधिक माहितीसाठी कृपया येथे क्लिक करा

पार्श्वभूमी

मुलभूत स्तरावर ऑनलाईन नागरिक सेवा वितरणाचा गौरव करण्याबाबत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने केलेल्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय ई-प्रशासन (एनएईजी) पुरस्कारांच्या अंतर्गत समर्पित ग्राम पंचायत विभागाची सुरुवात करण्यात आली. पंचायती राज संस्थांमध्ये क्षमता निर्मिती, सहयोग, तसेच डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी मंत्रालयाच्या सततच्या प्रयत्नांचे दर्शन घडवत, या उपक्रमात ग्रामपंचायतींचा वाढता सहभाग दिसून आला असून, एनएईजी 2025 मध्ये 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून 1.45 लाखाहून अधिक अर्ज सदर झाले तर एनएईजी 2026 मध्ये 30 राज्यांतील 1.65 लाखांपेक्षा जास्त ग्राम पंचायती सहभागी झाल्या.

एनएईजी अंतर्गत एनएईजी 2025 च्या वेळी समर्पित ग्राम पंचायत पारितोषिक विभागाची पहिल्यांदा सुरुवात करण्यात आली. एनएईजी 2025 मध्ये ग्राम पंचायत विभागातील पारितोषिक विजेते पुढीलप्रमाणे होते:

* * *

निलिमा चितळे/सोनाली काकडे/सुषमा काणे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai