नवी दिल्‍ली, 10 जून 2026

दक्षिण आशिया हा प्रदेश आपल्या विकासाच्या प्रवासातील एका महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. दरवर्षी लाखो तरुण रोजगार क्षेत्रात प्रवेश करत असल्यामुळे, शाश्वत रोजगार निर्माण करणे, हे या क्षेत्रातील सर्वात तातडीच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक बनले आहे. जागतिक बँक समूहाने यावर भर दिला आहे की, शेती पलीकडे जाऊन अन्न प्रणालींमध्ये परिवर्तन घडवून आणले, तर रोजगार, गुंतवणूक, आर्थिक विकास आणि गरिबी निर्मूलनासाठी महत्वाच्या संधी खुल्या होऊ शकतील. या प्रदेशातील कृषी क्षेत्राचे वार्षिक मूल्य 700 अब्ज डॉलर्सहून अधिक असून, यामुळे   एकूण मनुष्यबळापैकी जवळजवळ 43 टक्के लोकांना रोजगार मिळतो. तथापि, त्याचे एवढे प्रमाण असूनही, शेतीचा या प्रदेशाच्या जीडीपीमध्ये केवळ 16 टक्के वाटा आहे. दक्षिण आशियात दरवर्षी उत्पादित होणाऱ्या अन्नापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक अन्न वाया जाते, अथवा नष्ट होते, हे अन्न जवळजवळ 300 दशलक्ष लोकांचे पोट भरण्यासाठी पुरेसे आहे.

कृषी परिवर्तनाचा पुढील टप्पा केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून, तो अन्न प्रक्रिया, साठवणूक, लॉजिस्टिक्स, विपणन आणि मूल्यवर्धन यांचा विस्तार करण्यावर अवलंबून आहे, यावर तज्ञांनी भर दिला आहे. या उपक्रमांमुळे अन्नाची नासाडी कमी होऊन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि लाखो उत्पादक रोजगार निर्माण होईल.  

भारतात अन्नधान्य उत्पादन 1950-51 मधील 51 दशलक्ष टनांवरून, आज 330 दशलक्ष टनांच्या पुढे पोहोचले आहे. गेल्या दशकात प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीतही दुपटीहून अधिक वाढ झाली असून, ती अंदाजे 4.9 अब्ज डॉलर्सवरून 10 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे पोहोचली आहे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचे सध्या उत्पादन मूल्यवर्धनात सुमारे 9 टक्के योगदान आहे आणि भारताच्या निर्यातीत सुमारे 13 टक्के योगदान आहे.

धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे कृषी मूल्य साखळ्यांमध्ये कसे परिवर्तन घडू शकते, हे भारताच्या अनुभवातून दिसून येते. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) यासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनी पायाभूत सुविधांना बळकटी दिली आहे, उद्योगांचे आधुनिकीकरण केले आहे, गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि स्पर्धात्मकता सुधारली आहे. ही प्रगती होऊनही, महत्वाच्या संधी आजही खुल्या आहेत. सध्या एकूण रोजगारात अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचा वाटा अल्प आहे ,आणि कृषी उत्पादनाचा मोठा भाग अजूनही प्रक्रिया न करताच राहत आहे. शीतगृह साखळी, साठवणूक सुविधा, लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि बाजारपेठेतील संबंध अधिक मजबूत केल्यावर या क्षेत्रातील मूल्य निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

अन्न प्रणालींच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयाला येण्यासाठी दक्षिण आशियाकडे भक्कम आधारभूत घटक आहेत. वेगाने होणारे शहरीकरण, वाढता मध्यमवर्ग, समृद्ध कृषी-जैवविविधता आणि सुरक्षित आणि उच्च-गुणवत्तेच्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची वाढती मागणी यामुळे गुंतवणूक आणि नवोन्मेशाच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. या परिवर्तनाला गती देण्यासाठी, जागतिक बँक समूह 'ॲग्रीकनेक्ट' (AgriConnect) आणि 'सॅपलिंग' (SAPLING) याच्या माध्यमातून हा एकत्रित दृष्टिकोन पुढे नेत आहे.

'ॲग्रीकनेक्ट' (AgriConnect) हे एक जागतिक व्यासपीठ असून, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, धोरणात्मक सुधारणा आणि खासगी भांडवल उभारणीच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष शेतकऱ्यांना बाजारपेठांशी जोडण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हा उपक्रम यापूर्वीच  भारत, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांसह इतर देशांमधील प्रकल्पांना आणि सुधारणांना पाठिंबा देत आहे.

'साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ह्ड न्यूट्रिशन अँड ग्रोथ' (SAPLING) हे एक प्रादेशिक व्यासपीठ असून, ते धोरणात्मक सुधारणांना चालना देण्यासाठी, गुंतवणुकीचे मार्ग विकसित करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशात यशस्वी उपाययोजनांचा विस्तार करण्यासाठी सरकारे, गुंतवणूकदार, विकास भागीदार आणि नवोन्मेषक यांना एकत्र आणते. 'सॅपलिंग' (SAPLING) उच्च-स्तरीय धोरण संवादातील सहभागींनी सरकारे, व्यावसायिक संस्था, गुंतवणूकदार आणि विकास संस्था यांच्या समन्वित कृतीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

शीतगृहे, गोदामे, लॉजिस्टिक हब, प्रक्रिया समूह, कृषी-औद्योगिक पार्क आणि उदयोन्मुख कृषी उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यात आले. कंपन्यांना एकात्मिक मूल्य साखळी तयार करण्याचे, शोधण्याची क्षमता आणि गुणवत्तेची हमी यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आणि मनुष्यबळ कौशल्य आणि क्षमता विकासात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले. धोरणकर्ते अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांना प्रोत्साहन देऊन, लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून, अन्न सुरक्षा आणि प्रमाणन प्रणाली सुलभ करून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मजबूत करून आणि व्यवसायासाठी अधिक गुंतवणूक-अनुकूल वातावरण तयार करून प्रगतीला गती देऊ शकतील. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मिश्र वित्त यंत्रणांचा विस्तार करून, गुंतवणुकीच्या संधींशी निगडित धोरणात्मक सुधारणांना पाठिंबा देऊन आणि अन्न प्रणालींमधील खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीशी संबंधित जोखीम कमी करून व्यवस्थेत चालना देणार घटक म्हणून महत्वाची भूमिका बजावू शकतील.

दक्षिण आशियातील अन्न अर्थव्यवस्थेचे भविष्य केवळ उत्पादन, एवढेच नसून त्या पलीकडे आहे, हे या संवादाने अधोरेखित केले. शेतापासून बाजारपेठेपर्यंत अन्न प्रणालींमध्ये बदल करून, हा प्रदेश लाखो रोजगार निर्माण करू शकतो, अन्नाची नासाडी कमी करू शकतो, पोषण सुधारू शकतो, गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो, निर्यात मजबूत करू शकतो आणि आगामी दशकांमध्ये समावेशक आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो.

भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने, जागतिक बँक समूहाच्या नेतृत्वाखालील 'सॅपलिंग' (SAPLING) या उपक्रमाच्या सहकार्याने, 9 जून 2026 रोजी गुजरातमधील  अहमदाबाद येथे, ‘अनलॉकिंग व्हॅल्यू: ॲडव्हान्सिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अँड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साऊथ आशिया’, या विषयावरील प्रादेशिक उच्च-स्तरीय धोरण संवादाचे उद्घाटन केले.

या दोन दिवसीय प्रादेशिक संवादात धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विकास भागीदार, नवोन्मेषक, संशोधक, स्टार्टअप्स आणि दक्षिण आशियाई देशांच्या प्रतिनिधींसह सुमारे 200 सहभागी एकत्र आले, आणि त्यांनी या प्रदेशातील अन्न प्रक्रिया परिसंस्था बळकट करण्यावर तसेच लवचिक, समावेशक आणि शाश्वत अन्न प्रणाली उभारण्यावर चर्चा केली.

* * *

नेहा कुलकर्णी/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai