ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ-2.0 (ਸੀਜੀਐੱਸਐੱਮਐੱਫਆਈ-2.0) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 31.8.2026 ਤੱਕ ਜਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ/ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੇਟਸ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏਯੂਐੱਮ) ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਬੀਸੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ/ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੀਜੀਐੱਸਐੱਮਐੱਫਆਈ-2.0 ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ-ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਯੋਗ ਉਧਾਰਕਰਤਾ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ।

• ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ: ਛੋਟੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ/ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੱਧ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ/ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

• ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ: ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ (ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ (ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ।

• ਵਿਆਜ ਦਰ: ਐੱਮਐੱਲਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨਸ ‘ਤੇ ਈਬੀਐੱਲਆਰ ਜਾਂ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ+2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਐੱਮਐੱਫਆਈ/ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ-ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਲੈਡਿੰਗ ਰੇਟ ਤੋਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਗੇ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ