नवी दिल्‍ली, 10 जून 2026

आपत्कालीन पत हमी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 मे 2026 रोजी मंजुरी दिली होती. 9 जून 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या हमींची संख्या अधिकृतपणे 1 लाखांचा टप्पा ओलांडून 1,06,549 इतकी झाली आहे. या हमींची एकूण रक्कम 48,484.26 कोटी रुपये इतकी असून, कर्जदात्या संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर पतसंरक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेच्या व्यापकतेचे हे द्योतक आहे.

एकूण हमी संरक्षणापैकी संख्येच्या दृष्टीने 96 टक्के हमी आणि हमी रकमेच्या दृष्टीने 86 टक्के हिस्सा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा मोठ्या प्रमाणावरील सहभाग, जो एकूण हमींपैकी 96 टक्के आहे, यामुळे या योजनेची जलद अंमलबजावणी आणि व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित झाली आहे.

एमएसएमई क्षेत्रासाठी 100 टक्के आणि बिगर-एमएसएमई क्षेत्रासाठी 90 टक्के हमी संरक्षण उपलब्ध करून दिल्यामुळे वित्तीय संस्थांना अधिक सक्रियपणे कर्जपुरवठा करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे ज्या क्षेत्रांना सर्वाधिक तरलतेची गरज आहे, त्या क्षेत्रांपर्यंत निधीचा प्रवाह सुनिश्चित होत आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेल्या तरलतेच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी विद्यमान कर्जदारांना अतिरिक्त 2,55,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेला मिळालेल्या व्यापक प्रतिसादामागे पुढील उपक्रमांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे :

• व्यापक संस्थात्मक सहभाग : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी), लघु वित्त बँका (एसएफबी) आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) अशा विविध कर्जदात्या संस्थांच्या जाळ्याचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशभरात आणि विविध क्षेत्रांमध्ये या योजनेचा प्रभावी विस्तार झाला आहे.
• सदस्य कर्जदात्या संस्थांकडून सातत्यपूर्ण जनजागृती : सदस्य कर्जदात्या संस्थांनी संकेतस्थळे, ई-मेल, एसएमएस आदी माध्यमांतून ग्राहकांशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.
• पोहोच कार्यक्रमांचे आयोजन : वित्तीय सेवा विभागाने राज्यस्तरीय बँकर्स समित्यांच्या (एसएलबीसी) माध्यमातून नऊ ठिकाणी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी (एनसीजीटीसी), सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आघाडी (पीएसबी अलायन्स) तसेच राज्यातील एमएसएमई आणि वाणिज्य विभाग, बँका, उद्योग संघटना आणि उद्योग प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या पोहोच कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा सक्रियपणे विचार सुरू आहे.

ही कामगिरी व्यवसायांसाठी सक्षम आणि विश्वासार्ह पत वातावरण निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची साक्ष देते. ईसीएलजीएस 5.0 योजनेचा विस्तार होत असताना, व्यवसाय क्षेत्रातील आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून कार्यरत राहील.

* * *

शैलेश पाटील/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai