ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 341 ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਓਸੀਐੱਮਐੱਸ, ਈ-ਦਾਖਿਲ, ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਕੰਨਫੋਨੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ 2.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 2.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 90.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

• ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ: 4,15,365
• ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ: 2,29,174
• ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ: 2,07,997
• ਕੁੱਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ: 90.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਨਆਰਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : 3,312
• ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ : 751

ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ:

• ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ : 1,65,456
• ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ : 1,52,707
• ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 89.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 92.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ:

• ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,494 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30,683 ਹੋ ਗਈ।
• ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,181 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87,083 ਹੋ ਗਈ।
• ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,587 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4,941 ਹੋ ਗਈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ  ਵਿੱਚ 17.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 16,00,214 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,77,604 ਹੋ ਗਿਆ।
• ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 19,75,817 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
• ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,98,028 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37,35,126 ਹੋ ਗਈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, 38,944 ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,600 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 88.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ

ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ:

• ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ
• ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ
• ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ
• ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼, ਪੇਗੋਵ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਈਪੇ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ
• ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ
• ਏਆਈ ਚੈਟਬੌਟ ਸਹਾਇਤਾ
• ਵਾਈਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਕਾਰਜ
• ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
•  ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ 35 ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨਆਰਆਈ) ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਿਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 751 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:

ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 61 ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ:

• ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ
• ਉੱਤਰਾਖੰਡ
• ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
• ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
• ਪੰਜਾਬ
• ਮੇਘਾਲਿਆ
• ਰਾਜਸਥਾਨ
• ਕਰਨਾਟਕ
• ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
• ਟਿਊਰੋਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ
• ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗਾਈਡਾਂ
• ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਟਿਕਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 5.537 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,821 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ, ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਨਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

• ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ 16,224 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ, 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
• ਨਮੱਕਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ: ਨਮੱਕਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 56 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ 24,780 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Delighted that e-Jagriti, the digital consumer grievance redressal platform of the Department of Consumer Affairs @jagograhakjago, has been selected for the National Awards for e-Governance (NAeG) 2026.

This recognition reflects our commitment to leveraging technology to make… pic.twitter.com/B1U0eMGzES

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) June 5, 2026

************

ਆਰਟੀ/ਐੱਸਬੀ/ਏਆਰਸੀ/ਬਲਜੀਤ