पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की बैठक 2–3 जून 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नेतृत्व में, वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई।

इस बैठक का उद्घाटन सचिव, डीओपीटी सुश्री रचना शाह ने किया। उन्होंने भ्रष्टाचार की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत संस्थाओं और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत की अध्यक्षता के विषय-"बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी"-को रेखांकित किया और संपत्ति की वसूली में सहयोग को मजबूत करने, सीमा-पार भ्रष्टाचार से निपटने तथा नैतिक और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने जैसी प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया।

कार्य समूह ने दो प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाया, जो इस प्रकार हैं: संपत्ति की वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सीमा-पार भ्रष्टाचार से निपटना; तथा शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और व्यावहारिक स्तर पर सहयोग को मजबूत करने, अवैध संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने, भगोड़े अपराधियों से निपटने तथा जवाबदेही में सुधार और भ्रष्टाचार के जोखिमों को कम करने के लिए नवाचार और डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए।

2 जून 2026 को ब्रिक्स की पहली भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह बैठक के अवसर पर, अवैध रूप से हासिल संपत्तियों की वापसी से जुड़े ब्रिक्स विशेषज्ञों की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नेटवर्क के विजन और भविष्य के कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें फोकल पॉइंट्स (मुख्य बिंदुओं) की एक डायरेक्टरी के माध्यम से अनौपचारिक सहयोग को मजबूत करने के उपाय, सूचना आदान-प्रदान के लिए सरल और मानकीकृत टेम्पलेट्स,  नियमित विशेषज्ञ-स्तरीय जुड़ाव शामिल थे।

बैठक के दौरान जिन पहलों पर चर्चा हुई, उन्हें 4-5 अगस्त 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाली दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह की बैठक में आगे बढ़ाया जाएगा।

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पीके/केसी/एमपी