ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (HLC) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਵਜਨ ਅਤੇ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ "ਲਾਇਸੈਂਸ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ" ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ "ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ" ਵਿਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ (GATC) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ GATC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ GATC ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਮਾਪ ਪੋਰਟਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

************

ਆਰਟੀ/ਐੱਸਬੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ