ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ग्रामीण विकास विभागाच्या सचिवांनी विकसित भारत -जी राम जी कायदा,  2025 लागू करण्यासाठी राज्यांच्या तयारीचा आढावा घेतला.


विकसित भारत -जी राम जी कायदा लागू होईपर्यंत म्हणजेच  1 जुलै , 2026 पर्यंत रोजगार उपलब्धता आणि महात्मा गांधी एनआरईजीएस विनाव्यत्यय सुरु राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी जून,  2026 साठी 45 कोटींहून अधिक मनुष्य दिवसांचे पुरेसे श्रम अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.

महात्मा गांधी एनआरईजीएस  अंतर्गत निधीचा निरंतर ओघ  कायम राखण्यासाठी आणि कामांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध घटकांसाठी 26,971  कोटी रुपये मंजूर  करण्यात आले

1 जुलै , 2026 रोजी विकसित भारत -जी राम जी कायदा लागू होईपर्यंत ग्रामीण कुटुंबांसाठी रोजगाराच्या अखंड संधी सुनिश्चित करण्यासाठी  महात्मा गांधी एनआरईजीएस  सुरळीतपणे सुरू राहील.

Posted On: 23 MAY 2026 6:00PM by PIB Mumbai

 

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव  रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विकसित भारत जी-राम -जी  कायदा 2025 च्या अंमलबजावणी आणि कार्यान्वयनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती . या बैठकीत मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

या बैठकीदरम्यान, ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी महात्मा गांधी एनआरईजीएस कडून  विकसित भारत जी-राम -जी  कायदा अंतर्गत सुधारित चौकटीत सुरळीत संक्रमण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून केल्या जात असलेल्या तयारीच्या कामांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचे सुरळीत कार्यान्वयन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व महत्त्वपूर्ण तयारीची कामे निर्धारित वेळेत  पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीदरम्यान ज्या तयारीच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला ,त्यामध्ये, सुधारित आराखडा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध राज्यस्तरीय  उपाययोजनांचा समावेश होता. यामध्ये राज्य विकसित भारत -जी राम जी योजनेची अधिसूचना जारी करण्याची तयारी, कायद्यांतर्गत राज्य-विशिष्ट नियमांची आखणी , डीबीटी-स्पर्श आणि एसएनए-स्पर्शसाठी तांत्रिक एकीकरण, आणि सहभागी नियोजन दृष्टिकोनातून ग्रामसभेने रीतसर मंजूर केलेल्या युक्तधारा पोर्टलद्वारे कामांची पुरेशी यादी तयार करणे, यासोबतच इतर आवश्यक आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांचा समावेश होता. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 1 जुलैपासून विकसित भारत -जी राम जी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय   तरतुदी करण्याचा आणि पुरेशी आर्थिक तरतूद सुनिश्चित करण्याची सूचनाही करण्यात आली.  सुधारित आराखड्यात सुरळीत संक्रमण होण्यासाठी महात्मा गांधी एनआरईजीएस अंतर्गत प्रलंबित देण्यांचा वेळेवर ताळमेळ आणि निपटारा सुनिश्चित करण्याची सूचनाही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली.

1 जुलै 2026 पूर्वी सर्व तयारी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि तांत्रिक पथकांसह सर्व संबंधितांमध्ये चांगला समन्वय असण्याची गरज रोहित कन्सल यांनी व्यक्त केली. महात्मा गांधी नरेगाचे रुपांतर व्हीबी जी राम जी योजनेत होण्यामुळे ग्रामीण रोजगार व उपजीविका साधनांमध्ये मोठा बदल घडून येईल आणि म्हणूनच केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या पातळीवर समन्वयातून प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

व्हीबी जी राम जी कायदा 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती डीओआरडीच्या सचिवांनी राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना दिली. या अनुषंगाने व्हीबी जी राम जी योजनेअंतर्गत परवानगी असलेल्या कामांची अंतरिम यादी याआधीच राज्यांना, केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविण्यात आली असून त्यावर त्यांचे अभिप्राय, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. स्थानिक गरजांनुसार अतिरिक्त कामांचा प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती राज्यांना, केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे. या कामांचा केंद्र सरकारकडून व्हीबी जी राम जी कायदा 2025 च्या परिशिष्ट 1 नुसार विचार केला जाऊ शकतो.

व्हीबी जी राम जी कायदा 2025 अंतर्गत विविध प्रस्तावित नियम 22.05.2026 रोजी जारी करण्यात आले असून ते नागरिकांच्या विचारार्थ अंतिम निर्णयाआधी 30 दिवस इ राजपत्रामध्ये प्रकाशित करण्यात आले होते अशी माहिती मंत्रालयाने राज्यांना, केंद्रशासित प्रदेशांना दिली. पुढील नियमांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

· व्हीबी जी राम जी केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद नियम 2026

· व्हीबी जी राम जी वेतन देयक पद्धत व बेरोजगार भत्ता नियम 2026

· व्हीबी जी राम जी सामान्य राखीव निधीपेक्षा राज्यांनी जास्त निधी खर्च करण्याची पद्धत व प्रक्रिया आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधीमंडळाच्या नियमांनुसार नसलेला योजनेचा खर्च 2026

· व्हीबी जी राम जी राष्ट्रीय सुकाणू समिती नियम 2026

· व्हीबी जी राम जी तक्रार निवारण नियम 2026

· व्हीबी जी राम जी प्रशासकीय खर्च नियम 2026

· व्हीबी जी राम जी नियम 2026 अंतर्गत संक्रमणकाळासाठी तरतुदी

· व्हीबी जी राम जी सामान्य राखीव निधीसाठी उद्दिष्टांच्या मापदंडाबाबतचे नियम 2026

सुधारित आराखड्यांप्रमाणे सुलभपणे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने, ग्रामपंचायतींचे 'A', 'B' आणि 'C' या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठीचा एक सूचक आराखडा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे (UTs) पाठवण्यात आला आहे. या वर्गीकरणासाठी, राज्यांनी आपल्या विशिष्ट गरजा आणि आवश्यकतांवर आधारित योग्य निकष स्वीकारवेत, असा सल्ला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.

तयारीचा आढावा घेण्यासाठी, आवश्यक ते सहाय्य  करण्यासाठी, अंमलबजावणी-संबंधित मुद्यांवरील सल्लामसलत सुलभ करण्यासाठी तसेच नवीन आराखड्यात सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत प्रत्येक आठवड्याला  नियमित सल्लामसलत आणि आढावा बैठका आयोजित केल्या जात आहेत,असे मंत्रालयाने पुढे कळवले आहे.

1 जुलै, 2026 रोजी व्हीबी-जी राम जी कायदा लागू होईपर्यंत महात्मा गांधी एनआरईजीएस अंतर्गत चाललेली  कामे अखंडपणे सुरू राहिली पाहिजेत,यावर  कंसल यांनी पुढे भर दिला.या संदर्भात,रोजगार निर्मितीतील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्याचे रुपांतर सुधारित आराखड्यात सुलभपणे करण्यासाठी, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंदाजित मागणीच्या आधारावर जून 2026 महिन्यासाठी आवश्यक तेवढा श्रमनिधी मंजूर करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्तकंसल यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती दिली की, संक्रमण काळात निधीचा अखंड प्रवाह आणि कामांची निरंतर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महात्मा गांधी एनआरईजीएस अंतर्गत वेतन, साधनसामग्री, प्रशासकीय आणि सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटच्या घटकांसाठी प्रार्थमिक स्तरावर  26,971 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रोजगाराची मागणी पुरेशा प्रमाणात पूर्ण करण्यासाठी निधीचा सुयोग्य वापर आणि सुरू असलेल्या कामांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी,असा सल्ला राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असे निर्देश देण्यात आले की, त्यांनी तळागाळातील स्तरावर कामांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करावी, रोजगाराच्या सर्व रास्त मागण्यांचा आदर करावा आणि ग्रामीण कुटुंबांना—विशेषतः शेतीकामांच्या अत्यंत धावपळीच्या काळात—वेळेवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.सुधारित आराखड्यानुसार काम सुरू करण्याआधीच पूर्वी महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लक्ष्यित दृष्टिकोन अवलंबण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. तथापि, व्हीबी-जी राम जी च्या कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगती  राखतच, 30 जून, 2026 रोजी पर्यंत सुरू असलेली कामे व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत हस्तांतरित केली जातील,यावर जोर देण्यात आला आहे.

देशभरात  ग्रामीण रोजगारात सुधारणा आणि उपजीविका आराखड्याची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एकत्र काम करण्यास मंत्रालय कटिबद्ध आहे,याचा  कंसल यांनी यावेळी पुनरुच्चारही केला.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काने/सुरेखा जोशी/संपदा पातगोंकार/परशुराम कोर


(Release ID: 2264666) अभ्यागत कक्ष : 3