नवी दिल्‍ली, 22 मे 2026

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज भोपाळ येथील भारतीय वन व्यवस्थापन संस्थेत आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिन  2026 च्या राष्ट्रीय स्तरावरील सोहळा आणि चित्ता संवर्धनावरील एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम ‘जागतिक प्रभावासाठी स्थानिक पातळीवर कृती’ या संकल्पनेवर आधारित होता, ज्यामध्ये जैव विविधता संवर्धन, सामुदायिक सहभाग आणि पर्यावरणीय पुनर्संचयनाप्रति भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करण्यात आली. हा कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स यांच्या सहकार्याने आयोजित केला होता.

उपस्थितांना संबोधित करताना, डॉ. मोहन यादव यांनी, मध्य प्रदेशात चित्त्यांचे पुनर्वसन हे भारताच्या संवर्धन प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण यश आणि पर्यावरणीय पुनर्संचयन व जैवविविधतेच्या पुनर्प्राप्तीचे प्रतीक असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की, 'प्रोजेक्ट चित्ता'मुळे अधिवास संवर्धन, वैज्ञानिक वन्यजीव व्यवस्थापन आणि संवर्धन प्रयत्नांमधील सामुदायिक सहभाग अधिक मजबूत झाला आहे.

आपल्या भाषणात, भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, जागतिक प्रभावासाठी स्थानिक पातळीवर कृती करणे, ही 2026 च्या जागतिक जैव विविधता दिनाची संकल्पना, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि पर्यावरण सुरक्षा साध्य करण्यासाठी समुदाय आणि स्थानिक संस्थांना सक्षम करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. सशक्त स्थानिक कृती, सामुदायिक सहभाग आणि शाश्वत जीवनशैलीच्या माध्यमातूनच  अर्थपूर्ण जागतिक परिणाम साधले जाऊ शकतात यावर त्यांनी  भर दिला .

मंत्र्यांनी भारताच्या समृद्ध जैवविविधतेचा वारसा  आणि पर्यावरणसंबंधी पारंपरिक ज्ञान प्रणालींचाही ठळक उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केले की, जगातील सर्वाधिक जैवविविधता असलेल्या देशांपैकी एक म्हणून गणना होणाऱ्या भारतात  हिमालय आणि जंगलांपासून ते पाणथळ जागा, गवताळ प्रदेश, वाळवंट, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांपर्यंत विविध प्रकारच्या परिसंस्था आहेत. त्यांनी  निरीक्षण नोंदवले की, पवित्र वनराई, स्थानिक प्रकार, स्थानिक वाण आणि स्थानिक संवर्धन पद्धती यांसारख्या समुदाय-प्रणित संवर्धन परंपरा, लोक आणि निसर्ग यांच्यातील दृढ सांस्कृतिक आणि पर्यावरण विषयक  संबंध दर्शवतात.

संवर्धनाची विचारसरणी केवळ एकाच प्रजातीवर लक्ष केंद्रित करण्यापासून विकसित होऊन, आता जीवसृष्टीच्या संपूर्ण व्याप्तीचे आणि परस्परांशी जोडलेल्या परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यापर्यंत विकसित झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सांगितले की, पर्यावरणीय शास्त्रज्ञांनी हे मोठ्या प्रमाणात मान्य केले आहे की, वनस्पती आणि प्राणी हे एकाकीपणे तग धरू शकत नाहीत, तर ते गुंतागुंतीच्या आणि परस्परावलंबी पर्यावरणीय व्यवस्थांवर अवलंबून असतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, एकूण जैवविविधतेचे संवर्धन केल्यामुळे, निसर्गाची लवचिकता आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता मजबूत होते.

यादव यांनी जैवविविधता परिषद आणि 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता चौकटीच्या अंमलबजावणीप्रति भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, जैवविविधता कायदा, 2002 ने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, राज्य जैवविविधता मंडळे आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या (बीएमसी) यांच्या माध्यमातून एक मजबूत विकेंद्रित संस्थात्मक चौकट स्थापित केली आहे. बीडी कायदा, नियम आणि नियमनांमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे आणि व्यवसाय सुलभता वाढली आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे स्थानिक समुदायांना उद्योगांकडून योग्य लाभ मिळाला. अ‍ॅक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग (ABS) म्हणजेच 'प्रवेश आणि लाभ वाटप' यंत्रणेतंर्गत झालेल्या प्रगतीवर बोलताना ते म्हणाले की, देशभरातील लाभार्थ्यांना सुमारे 145 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, सुमारे 11,000 जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना त्याचा लाभ मिळाला.

यादव यांनी सांगितले की, मोठ्या मांसभक्षक प्राण्याचे जगातील पहिले आंतरखंडीय पुनर्वसन करून 2022 मध्ये सुरू करण्यात आलेला 'प्रोजेक्ट चित्ता' हा उपक्रम, पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेचे जतन आणि गवताळ प्रदेशातील परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन, याप्रति भारताची दृढ  वचनबद्धता दर्शवतो. चित्त्यांचे यशस्वी अनुकूलन, म्हणजेच भारतातील वातावरणाशी जुळवून घेणे आणि त्यांचे प्रजनन, हे या प्रजातींचे दीर्घकालीन पुनरुज्जीवन आणि अधिवास पुनर्संचयनाच्या प्रयत्नांमधील एक उत्साहवर्धक प्रगती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या कार्यक्रमात जैवविविधतेचे संवर्धन व व्यवस्थापन, पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन, शाश्वत स्रोतांचा वापर आणि संवर्धनविषयक भागीदारी यांना चालना देण्यात उद्योगक्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था, संवर्धन संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली.

या प्रसंगी, पुढील प्रकाशने, उपक्रम आणि संपर्क सामग्रीचे प्रकाशन करण्यात आले:

1. कस्टमाईज्ड माय स्टॅम्प (ग्राहकाच्या पसंतीनुसार तयार केलेले टपाल तिकीट)
2. भारताचा जैवविविधता अहवाल 2026: सीबीडीला सादर केलेल्या 7 व्या राष्ट्रीय अहवालातील निष्कर्ष.
3. ABS अंमलबजावणीतील भारताची प्रगती: नागोया प्रोटोकॉलवरील भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय अहवालातील निष्कर्ष.
4. एबीएस एंड-टू-एंड (संपूर्ण प्रक्रिया) पोर्टल
5. प्रवेश आणि लाभ-वाटपावरील चित्रपट
6. अमरकंटक जैवविविधता वारसा स्थळावरील चित्रपट
7. मध्य प्रदेशातील देवलोक वन (पवित्र उपवन) संवर्धनावरील चित्रपट

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, राज्य जैवविविधता मंडळे, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या आणि विविध संबंधित विभागांनी संकल्पना-आधारित प्रदर्शनांच्या माध्यमातून आपली कामगिरी, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि जैव-आधारित उत्पादने प्रदर्शित केली. या प्रदर्शनाने सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी, समुदायाच्या नेतृत्वाखालील संवर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी आणि जैवविविधता-आधारित शाश्वत उपजीविकेवर प्रकाश टाकण्यासाठी मोलाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai