नवी दिल्‍ली, 21 मे 2026

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने, शालेय शिक्षणात सामुदायिक सहभाग बळकट करण्याच्या उद्देशाने 6मे 2026 रोजी शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) मार्गदर्शक तत्त्वे 2026 जारी केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे विकेंद्रित आणि सहभागात्मक शालेय प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत. मुलांचे सर्वोत्तम हित केंद्रस्थानी ठेवून, अधिक सहाय्यक, सर्वसमावेशक आणि प्रभावी शिक्षण वातावरण निर्माण करून शाळांच्या समग्र कामकाजात सुधारणा करणे हा यामागचा उद्देश आहे. सर्व संबंधितांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणून शाळांप्रति सामुदायिक स्वामित्व भावना  निर्माण करणे हा देखील यामागील हेतू आहे.

शिक्षण मंत्रालयाला आरटीई कायदा,  2009 च्या कलम 21 संदर्भात, भिन्न प्रकारे व्यवस्थापित शाळांवर मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याबाबत समाजातील काही घटकांकडून निवेदने आणि चिंता प्राप्त झाल्या आहेत. व्यक्त केलेल्या चिंता लक्षात घेऊन आणि योग्य विचारविनिमय केल्यानंतर, मंत्रालयाने, 20 मे 2026 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क (आरटीई) कायदा, 2009 च्या कलम 2(n)(iv) मध्ये नमूद केलेल्या शाळांना ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार नाहीत, जर त्यांना त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी संबंधित सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा अनुदान मिळाले नसेल.

अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सहभागात्मक प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा शाळांना शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते यावर मंत्रालयाने भर दिला.  शिक्षण ही सरकार, शाळा, पालक आणि समाज यांची सामायिक जबाबदारी आहे आणि शाळेचे कामकाज सुधारण्यासाठी व मुलांसाठी उत्तम शैक्षणिक कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांमधील सहकार्य मजबूत  करणे आवश्यक आहे.

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai