ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਖਾਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ।
• 2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 390.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 200.98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪੱਧਰ (ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਗਾਊਂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ; (ਲੱਖ ਟਨ)

• ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 86.2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 108 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਓਐੱਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਨਪੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
• ਟੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ - ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ - ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5.36 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ 5.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਲਫਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੀਆਂ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ, ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

• ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,800 ਆਰਓ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 428 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 80 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
• ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 1.69 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.72 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ:

• ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.90 ਲੱਖ - 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 13,800 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 95 ਕੈਂਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 2229 - 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।
• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 26 ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,08,753 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 25,204 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 888 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
• 22 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7.37 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.76 ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 7.76 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
• 17.05.2026 ਤੱਕ, MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ 58,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚੇਨਈ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 8,730 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ3-ਸੀ4 ਮੋਲਿਕਿਊਲ (ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਲੀਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 3,420 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕ੍ਰੀਲੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.05.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ₹23 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ₹33 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟ੍ਰੋਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ: ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਸਵਾਈਐੱਮਆਈ ਨੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ 19,965 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਂਡਲਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
• ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 9,702 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 21,312 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਿਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 436 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 996 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,217 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤਾਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਯੂਏਈ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 2,551 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

***************

ਟੀਐੱਮ