मुंबई, 18 मे 2026

 

पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू राजकीय तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) संपूर्ण  राज्यात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची ग्वाही ग्राहकांना दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यस्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) मिहीर गणेश जोशी यांनी याबाबतची माहिती दिली. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा विषयक कार्यान्वयनावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, कोणत्याही समस्येशिवाय पुरवठा सुरळीत राखला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आणि पुरवठ्याबाबतची सद्यस्थिती

पेट्रोल आणि डिझेल

राज्यभरातील पेट्रोल पंपांवर तसेच तेल कंपन्यांच्या मुख्य साठवणुकीच्या ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची ग्वाही तेल विपणन कंपन्यांनी दिली आहे. पेट्रोल पंपांवरील साठ्याचा राज्य सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून नियमितपणे आढावा घेतला जात असून, विना अडथळा सुरळीत पुरवठा सुरु राहील याची सुनिश्चित करण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक साठ्याचा पुनर्भरणा केला जात आहे.

अलीकडच्या काळात राज्यातील किरकोळ विक्री केंद्रांवर डिझेल आणि पेट्रोलच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचा अनुभव सार्वजनिक क्षेत्रातील तिन्ही तेल विपणन कंपन्यांना आला आहे. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी ही वाढती मागणी पूर्ण केली आहे.  मे 2026 च्या पहिल्या पंधरवड्यादरम्यान डिझेलच्या मागणीत 19.66% तर, पेट्रोलच्या मागणीत 20.39% इतकी वाढ झाल्याचे दिसून आले. मे 2026 च्या पहिल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्रासाठी एकूण 267 टीकेएल इतका पेट्रोलचा तर 502 टीकेएल इतका डिझेलचा पुरवठा करण्यात आला होता. राज्यभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी घाबरून जात खरेदी करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले  आहे.

एलपीजी

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील तिन्ही तेल विपणन कंपन्यांकडे मिळून अंदाजे 32,995 एमटी इतका एलपीजीचा साठा उपलब्ध आहे. यासोबतच एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा होत राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी वितरकांकडील साठ्याचा नियमितपणे पुनर्भरणा केला जात आहे.

घरगुती वापराचा एलपीजी

घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचाही साठा उपलब्ध असून, ग्राहकांनी नोंदवलेल्या मागणीच्या प्रमाणात वितरणही केले जात आहे. त्याचवेळी सर्वांना समानपणे वितरण होत राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, मागणीपर नोंदणीच्या कालावधीवरील निर्बंधही कायम ठेवण्यात आले आहेत. यासंबंधीच्या नियमानुसार शहरातील ग्राहकांसाठी दोन मागणीपर नोंदणींमध्ये 25 दिवसांचा तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी 45 दिवसांच्या अंतराचा कालावधी निश्चित केला गेला आहे.

घरगुती वापराच्या एलपीजीचा सुरक्षित आणि सत्यापन प्रक्रियेअंतर्गत पुरवठा होत राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी वितरणाच्या वेळी वितरण प्रमाणीकरण संकेतांकाची पडताळणी अनिवार्य केली गेली आहे. सद्यस्थितीत पुनर्भरण्यापोटीचे 90% पेक्षा जास्त सिलिंडर हे वितरण प्रमाणीकरण सांकेतांक / एकवेळचा पासवर्डच्या आधारे प्रमाणित करूनच वितरित केले जात आहेत. ग्राहकांनी पुनर्भरणासाठीच्या सिलिंडरच्या नोंदणीसाठी डिजीटल व्यासपीठांचा वापर करावा तसेच, विनाकारण एलपीजी वितरण केंद्रात जाणे टाळावे असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

बिगर-घरगुती/व्यावसायिक एलपीजी

सध्या, युद्धापूर्वीच्या स्थितीच्या तुलनेत, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्याच्या सुमारे 60% पुरवठा करण्यात येत असून त्यामध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी आणि समाज सेवी संस्था यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना एलपीजीचा 100% पुरवठा सुनिश्चित करण्यात येत आहे.

त्याशिवाय, सरकारच्या निर्देशांनुसार स्थलांतरित मजुरांना 5 किलो वजनाचे एफटीएल सिलेंडर्स वितरीत करण्यात येत असून गेल्या आठवड्यात दर दिवशी सरासरी 23,000 सिलेंडर्सचे वितरण करण्यात आले आहे.  

पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठा (पीएनजी)

सध्या वितरणाच्या संदर्भातील आपत्कालीन स्थिती तसेच पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू वितरणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराची निकड लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिका, सार्वजनिक कार्य विभाग, सिंचन विभाग तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या सीजीडी पाईपलाईनशी संबंधित अर्जांना 27 मार्च 2026 रोजी मानीव परवानग्या जारी केल्या आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या संपूर्ण देशभरातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 44 लाख पीएनजी जोडण्या आहेत. जागतिक उर्जा संकट लक्षात घेऊन, राज्यात पीएनजीच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारने पीएनजी विषयक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे 24 मार्च 2026 रोजी जारी अधिसूचनेनुसार वेगवान विस्तार मोहीम सुरु केली.  

एप्रिल 2026 पासून राज्य सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांतर्फे महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय समन्वयकांसह (तेल उद्योग) साप्ताहिक राज्यस्तरीय आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात येत असून यामध्ये प्रत्यक्ष पायाभूत स्तरावरील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आणि पाईपलाईनच्या जाळ्याचा विस्तार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि सीजीडी कंपन्यांना देखील सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

नोंदणीकृत तसेच बिगर नोंदणीकृत अथवा प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थांकडून नव्या पीएनजी जोडण्यांसाठी अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. वैयक्तिक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुद्धा सामुहिक अथवा वैयक्तिक यापैकी जे लागू असेल त्याप्रमाणे अर्ज सादर करता येतील. त्याचवेळी, राज्यभरात नव्या पीएनजी जोडण्यांसाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सीजीडी कंपन्या तसेच त्यांचे अधिकृत वितरक यांच्यातर्फे मोठ्या प्रमाणात जाहिरात मोहिमा राबवण्यात येत आहेत.

दिनांक 01 एप्रिल 2026 पासून महाराष्ट्रात एकूण 94,220 नव्या पीएनजी गॅस जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या असून देशभरातील ही सर्वोच्च संख्यापैकी एक आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पेट्रोलियम उत्पादनांचा सुरळीत विनाव्यत्यय पुरवठा  करण्यासाठी, तसेच काळाबाजार आणि साठेबाजीला  आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक दक्षता उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. जिल्हा स्तरावरील तपासणी आणि धाडी टाकण्यासाठी दक्षता पथके व फिरती पथके स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा अवैध वापर, साठेबाजी आणि काळाबाजार यांसारख्या कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम1955, अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.

संपूर्ण राज्यात 17 मे 2026 पर्यंत एकूण 9,494 धाडी टाकण्यात आल्या असून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाशी संबंधीत अनियमितेबाबत 4.449 सिलेंडर जप्त करण्यात आहेत. यामध्ये 70 प्रथम दर्शनी गुन्हे नोंदवण्यात आले असून 52 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

संपूर्ण राज्यात पेट्रोल, डिझेल, एल.पी.जी. आणि पी.एन.जी. यांचा पुरवठा सुरळीत व नियमितपणे व्हावा, यासाठी तेल विपणन कंपन्या बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल तसेच गॅस वितरक आणि सीजीडी  कंपन्यांसोबत नियमित आढावा बैठकांचेही आयोजन केले जात आहे.

याव्यतिरिक्त, भारत सरकारने महाराष्ट्रासाठी मंजूर केलेल्या रॉकेलच्या वितरणाला सुरुवात झाली आहे. गडचिरोली, गोंदिया, नाशिक, नागपूर, पालघर, ठाणे, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये एकूण 268 किलोलीटर  रॉकेलचे वितरण करण्यात आले आहे.

वरील सर्व बाबींच्या अनुषंगाने, संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांना असे आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांची खरेदी करताना घाईगडबडीने व घाबरून जाऊन  खरेदी करु नये किंवा त्याची साठेबाजी करु नये. भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि तेल कंपन्या राज्यातील जनतेला पेट्रोलियम उत्पादनांचा योग्य व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | निलिमा चितळे/सुषमा काणे/तुषार पवार/संजना चिटणीस/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2262492) अभ्यागत कक्ष : 32