ਰੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਲਕ ਸੀਮਿੰਟ ਟੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਟੇਨਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਰੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਟੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਸੀਮਿੰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਮਿੰਟ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ-ਟੂ-ਮਾਰਕਿਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਮਿਆਰੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਡੀ-ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ (ਆਰਐੱਮਸੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸੀਮਿੰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ  ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਟੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਹੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਰੀਬੰਦ ਸੀਮਿੰਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ  ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਫਲਾਈ ਐਸ਼  ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ "ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਦੌਲਤ" ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਫਲਾਈ ਐਸ਼  ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਯੋਗ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਦੌਲਤ" (Waste to Wealth) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

******

ਧਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ/ਡਾ.ਨਯਨ ਸੋਲੰਕੀ/ਰਿਤੂ ਰਾਜ/ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ