ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DDWS) ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 8ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਪੇਅਜਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (JJM) 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਜੇਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ (DWSM) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ DWSM ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ DWSM ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ, ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੁਜਲਾਮ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਰਪੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੌਡਿਊਲ 'ਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 'ਸੁਜਲਾਮ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੌਡਿਊਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਡਿਊਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਡਿਊਲ ਮਨੋਨੀਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਆਈਏ), ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ (ਟੀਪੀਆਈਏ), ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ

ਪੇਅਜਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ JJM 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਲਾਡਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 24 ਘੰਟੇ ਪਾਈਪ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ।

।

ਕੋਰਾਪੁਟ, ਓਡੀਸ਼ਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੁਰੂਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਪਾਈਪਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਬਸੁਧਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਰਟਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੋਲਮ, ਕੇਰਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਦਾਸ ਐਨ. ਨੇ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 24/7 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜੇਜੇਐੱਮ (ਹਰ ਘਰ ਜਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100% ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਨਰੋ ਟਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 9,599 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਜੇਜੇਐੱਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 2,600 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਧੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਤਲਾਅ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਲ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ "ਧਾਰਾ ਸੇ ਧਰੋਹਰ ਤੱਕ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੋਤ ਨਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੋਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਨ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਅਭਿਗਿਆਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿਰਨਿਆਵਤੀ ਨਦੀ, ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਕਰਤਾਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਲਾਨੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪਾਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬਫਰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।

ਧਨਬਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੁੱਕੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਜਲ ਸੇਵਾ ਐਪ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਲ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ, ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 104 ਸੁੱਕੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 300 ਨੇੜਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੁੱਕੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਈ, 500-ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ JJM ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਪੇਅਜਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

***********

ਏਐੱਮਕੇ/ਏਕੇ/ਏਕੇ