नवी दिल्ली, 4 मे 2026

अत्यंत वेगाने तंत्रज्ञानविषयक क्रांती घडून येत असलेल्या आजच्या युगात भविष्यसज्ज राहण्यासाठी संशोधनावर सातत्यपूर्णतेने भर देणे आणि आश्चर्याचा धक्का देण्याची क्षमता विकसित करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे आज दि. 04 मे 2026 रोजी भारतीय लष्कराच्या उत्तर आणि मध्य कमांड्स तसेच भारतीय संरक्षण उत्पादक संघटनेच्या (सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स) वतीने आयोजित तीन दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियमचे आज उद्घाटन झाले. राजनाथ सिंह यांनी या उद्घाटन सत्रादरम्यान संरक्षण दलातील कर्मचारी, उद्योजक, नवोन्मेषक, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींना संबोधित केले, त्यावेळी ते बोलत होते.

आधुनिक युद्धतंत्रात तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने होत असलेल्या बदलांचा वेग प्रचंड आहे, या जोडीला सातत्याने आपण कधीही कल्पना न केलेल्या आश्चर्याच्या धक्का बसायला लावणाऱ्या बाबी समोर येत असल्याचेही संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षादरम्यान युद्धाचे स्वरूप अवघ्या तीन चार वर्षांत रणगाडे आणि क्षेपणास्त्रांपासून ड्रोन आणि सेन्सरपर्यंत बदलले. याशिवाय, दैनंदिन जीवनातील गोष्टींचे रूपांतरही जीवघेण्या शस्त्रांमध्ये होऊ लागले आहे. लेबनॉन आणि सीरियातील पेजर हल्ल्यांनी आधुनिक युद्धाच्या कार्यपद्धतींबाबत आपल्या पुन्हा विचार करायला भाग पाडले असल्याची निरीक्षणे त्यांनी आपल्या संबोधनात नोंदवली. अशा परिस्थितीत आपण सज्ज राहण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

अशा परिस्थितीत देशाने सक्रिय दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याची तसेच देशाला गरज पडली तर शत्रूवर अनपेक्षित हल्ला करणे शक्य होईल अशा प्रकारच्या क्षमता विकसित करण्याची गरज असल्याची बाब राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखीत केली. युद्धाच्या प्रसंगी ज्यांच्याकडे आश्चर्याचा धक्का देण्याची क्षमता असते, युद्धातली निर्णायक आघाडीही नेहमीच त्यांच्या बाजुने असते, याची इतिहासात अनेक उदाहरणेही पाहायला मिळातात असे त्यांनी सांगितले. आपली संरक्षण दले याआधीपासूनच त्याच दिशेने काम करत आहेत, अशावेळी आपणही अधिक सक्रियपणे प्रगती साधली पाहीजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आज जागतिक वातावरण अधिक गुंतागुंतीचे आणि वेगाने बदलणारे आहे, अशा परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकू याची सुनिश्चिती होणे फारच महत्वाचे असल्याचे संरक्षणमंत्री म्हणाले. जो देश तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्रांतीशी वेगाने जुळवून घेईल, त्यालाच भविष्यातील युद्धभूमीवर निर्णायक आघाडी मिळेल ही बाबही त्यांनी अधोरेखीत केली. आजच्या जगात संशोधनाला कोणताही पर्याय नाही, भविष्यातील युद्धे कशी लढली जातील, हे आज प्रयोगशाळांमध्ये ठरवले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाला केंद्र सरकारने आपल्या प्राधान्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी ठेवले असल्याचे ते म्हणाले. त्याअनुषंगानेच सरकार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (DRDO) माध्यमातून या क्षेत्रातल्या संशोधनाला पुढच्या पातलीवर नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. आता या वाटचालीत संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था एकटी राहिलेली नाही, त्याऊलट जर आपल्याला लांबचा पल्ला गाठायचा असेल, तर एकत्र वाटचाल करावी लागेल या मंत्रानुसार ही संस्था आता मोठ्या प्रमाणात या उद्योग क्षेत्रातील उद्योगांसोबत खांद्याला खांदा लावून पुढे वाटचाल करत असल्याचे ते म्हणाले.

संरक्षण संशोधन आणि विकासासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतला 25% वाटा हा आता हे उद्योगक्षेत्र, संबंधित शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्ससाठी राखून ठेवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आजपर्यंत या संस्थांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 4,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी प्रत्यक्षात वापरला असल्याची माहितीी संरक्षण मंत्र्यांनी दिली. केंद्र सरकार तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे नवीन धोरण राबवत आहे, त्याअंतर्गत विकास तथा उत्पादनातील भागीदार, विकासातील भागीदार आणि उत्पादन करणाऱ्या संस्थांसाठी यापूर्वी आकारले जाणारे 20% शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या धोरणानुसार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने आतापर्यंत विविध उद्योगांना 2,200 पेक्षा जास्त तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने या क्षेत्रातल्या भारतीय उद्योगांना आपल्याकडील पेटंट्सचा विनामूल्य वापर करू देण्याचे धोरणही अवलंबले असल्याची माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली. यामुळे भारतीय उद्योगांच्या तंत्रज्ञान विषयक क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढायला मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासोबतच या क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांसाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या चाचणी सुविधा देखील सशुल्क तत्त्वावर खुल्या केल्या असून, दरवर्षी शेकडो उद्योग त्यांच्या संशोधन आणि विकासाला पाठबळ देण्यासाठी या सुविधांचा वापर करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता या उद्योग क्षेत्राने पुढाकार घ्यायला हवा आणि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हायपरसोनिक शस्त्रे, अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस, स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस, क्वांटम तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र शिक्षण  यांसारख्या क्षेत्रांत प्राविण्य मिळवायला हवे ही बाब संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखीत केली. अशा प्रयत्नांना सरकार पूर्ण पाठबळ देईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

'ऑपरेशन सिंदूर'हे तांत्रिक युद्ध आणि देशाच्या सायुज्जतेचे प्रमुख उदाहरण आहे असे सांगत, राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण दले आणि अनुषंगिक उद्योगांनी, बदलत्या परिस्थितीचं सखोल विश्लेषण आणि भारताची सज्जता सुनिश्चित केल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली. ऑपरेशन सिंदूरने, आपल्या संरक्षण दलांचे शौर्य आणि त्यांची क्षमता संपूर्ण जगाला दाखवून दिली. या कारवाईत, आकाशतीर, आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली तसेच ब्राह्मोस सारख्या प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणालींसह, अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरणांचा वापर करण्यात आला. आपल्याला केवळ युद्धाचे बदलते स्वरूप समजत नाही, तर आधुनिक आणि तांत्रिक प्रगतीचा वापरही आम्ही अगम्य आत्मविश्वासाने कसा करतो, याचा ही कारवाई निखालस पुरावा ठरली."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रणीत सरकारने, देशाची संरक्षण परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देताना, संरक्षण मंत्री म्हणाले की, संरक्षण क्षेत्रातील उत्कृष्टतेसाठी नवोन्मेष (iDEX), च्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकासात नैपुण्य (ADITI), आणि तंत्रज्ञान विकास निधी (टीडीएफ)  यासारखे उपक्रम, नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्रातील सहभाग लक्षणीयरित्या वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्यक्रम असल्याचे ते पुढे म्हणाले. उत्तर प्रदेशात, संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत उभारलेल्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची त्यांनी माहिती दिली. विशेषतः भारताच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये वाढ घडवून आणणाऱ्या, संरक्षण औद्योगिक कॉरीडॉरचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाने, 1.54 लाख  कोटींचा विक्रमी उच्चांक गाठला असून, संरक्षण निर्यातीने देखील 38,424 कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे असं सांगत, हे आकडे सरकारच्या आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम आहेत असे त्यांनी नमूद केले. या कामगिरीत, खाजगी क्षेत्राचे मोलाचे योगदान असून, ही वाढ आणखी वेगवान होईल असे ते म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या आपल्या जर्मनी दौऱ्याचा उल्लेख करत राजनाथ सिंह म्हणाले की, परदेशी कंपन्या भारतीय संरक्षण कंपन्याबरोबर भागीदारी करण्यास अतिशय उत्सुक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, भारताच्या संरक्षण उद्योगाच्या वाढत्या प्रतिष्ठेचे हे द्योतक असल्याचे सिंह म्हणाले.

'रक्षा त्रिवेणी संगम - जिथे तंत्रज्ञान, उद्योग आणि शौर्याचा संगम होतो' अशी मध्यवर्ती संकल्पना असलेले हे नॉर्थ टेक सिम्पोझीअम, नावोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सिद्धतेत भारताची सज्जता होण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाउल असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. या परिसंवादात सहभागी सर्वांची कामगिरी आणखी सुधारता यावी  यासाठी ठोस सूचना या परिसंवादाच्या माध्यमातून येतील अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. संबंधितांना आपले कौशल्य सामायिक करता यावे आणि उदयोन्मुख आणि अद्याप अनोळखी असलेल्या क्षेत्रांमधील क्षमता एकत्रितपणे वाढवता याव्यात, यासाठी एका ज्ञान कॉरिडॉरच्या (Knowledge Corridor) निर्मितीची त्यांनी सूचना केली. “येत्या काळात आपण जगातील सर्वात बलाढ्य लष्करी शक्ती म्हणून स्वतःला स्थापित करावे, हा आपला सामूहिक प्रयत्न आहे,” असे ते म्हणाले.

सेन्ट्रल कमांडचे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टनंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, हा परिसंवाद, संरक्षण दले, उद्योग, स्टार्ट-अप्स, नवोन्मेषक आणि शैक्षणिक संस्थांना, महत्वाच्या कामगिरीतील आव्हानांवर मात करण्याच्या उद्देशाने स्वदेशी तांत्रिक उपाय विकसित करण्यासाठी एक अनोखे व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो. या प्रयत्नांना, देशाच्या युद्ध क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या JAI अर्थात (एकत्रितपणा, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष)चे पाठबळ लाभलं आहे, असे ते पुढे म्हणाले.

कल्पना, नवोन्मेष आणि अनुभव यांचा उपयोजनीय क्षमतांमध्ये रुपांतर करणे हा या परिसंवादाचा उद्देश असल्याचे, नॉर्दर्न कमांडचे जीओसी-इन चीफ-लेफ्टनंट जनरल प्रतिक शर्मा यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, अलीकडच्या युद्धसंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, युद्धभूमीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी,  मानवरहित हवाई युद्धप्रणाली (UAS), UAS विरोधी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित निर्णय घेणारी साधने, अचूक मारा करण्याची क्षमता आणि अत्याधुनिक आणि प्रगत तोफा प्रणाली यासारख्या विशिष्ट क्षमतांची सिद्धता या बाबी अपरिहार्य बनल्या आहेत.

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळातील औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, अनिवासी भारतीय आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल एअर कमांडचे एअर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन, सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा - शस्त्रक्रियाचे महासंचालक - व्हाईस अॅडमिरल आरती सरीन, एसआयडीएम चे अध्यक्ष अरुण टी. रामचंदानी आणि आयआयटी मद्रास मधील प्राध्यापक रामकृष्णन एस. याप्रसंगी उपस्थित होते.

या परिसंवादादरम्यान, पुढील वाटचाल निश्चित करण्याच्या उद्देशाने, सर्व सहभागींकडून, नॉर्दर्न आणि सेन्ट्रल कमांडच्या समस्या निर्धारित करून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. ही 'समस्या व्याख्या विधाने', पर्यावरणाच्या गरजा समजून घेऊन, सद्यकालीन संघर्षमय स्थितीचा विचार करून, तांत्रिक उणिवा ओळखून आणि आवश्यकतांचे विश्लेषण आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून,  पद्धतशीररीत्या निर्धारित करण्यात आली आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवर तैनात असलेले सैनिक, औद्योगिक भागीदार आणि शिक्षण संस्था यांच्याशी संवाद साधण्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये आठ 'लक्ष केंद्रीत चमू' अर्थात फोकस टीम्स स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

या परिसंवादाचा एक भाग म्हणून स्वदेशी उत्पादनांचे एक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. यात, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, खाजगी संरक्षण तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्ट-अप्स तसेच गणवेशातील नवोन्मेषकांनी सहभाग घेतला आहे. या प्रदर्शनात, 284 कंपन्यांनी, त्यांच्या नावोन्मेषक कल्पना आणि तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करण्यासाठी दालने उभारली आहेत.  

नितीन फुल्लुके/तुषार पवार/सविता म्हसकर /प्रिती मालंडकर‍

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai