ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

• ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। 

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। 

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟਾਪ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਲਈ 100% ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਂਧਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: 

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। 

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। 

• ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 

• ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। 

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। 

• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

• ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

· ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 349 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 74 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 99% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਡੀਏਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

· 02.05.2026 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 47.4 ਲੱਖ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47.4 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਾਅ:

· ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 20% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

· ਕੱਲ੍ਹ, 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ – 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 10,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,75,000 - 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

· ਕੱਲ੍ਹ, 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,778 - 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 22.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 9,980 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 2,14,069 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਜੋ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ 112.66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। 

· 02.05.2026 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 8,220 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਜੋ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ 4.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਵੇਚੀ ਗਈ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 11,082 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ 100% ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 98% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10% ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

· 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.26 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

· ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸੀਬੀਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

· ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

· ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 6.04 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.68 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 8.72 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 6.73 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 

· 02.05.2026 ਤੱਕ, 43,630 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟੌਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਜ਼ਾਗ, ਚੇਨਈ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

• ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ

 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: 

· ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

· ਜਹਾਜ਼ ਅਪਡੇਟ: ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼, ਐੱਮਟੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ (ਆਈਐੱਮਓ ਨੰਬਰ 9350599), ਜੋ 46,313 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ (ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਗੋ) ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ 18 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਨੇ 02 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

· ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

· ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,373 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 17,965 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, 38 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 127 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

· ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,953 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 31 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

· ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ: 

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

· ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

· ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

· ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

· 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਏਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਹਵਾਈ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਏਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

· ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

· ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

· ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

· ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

· ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 2,504 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

· ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

****

ਟੀਐੱਮ