PIB Backgrounder
ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
Posted On:
25 APR 2026 10:33AM by PIB Chandigarh
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’ (CII) ਘੋਸ਼ਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ - ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਟੀਚਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟੀਚਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਵਾਲੇ ਕੌਟਿਲਯ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (321-296 ਈਸਾ ਪੂਰਵ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਆਇਨ-ਏ-ਅਕਬਰੀ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 1865 ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਕਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CMMS) ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਭੂਗੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ। ਜਨਗਣਨਾ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
|
ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ 1865-1872 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1881 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਕਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।
|
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ (ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 69 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ)। ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ - ਧਾਰਾ 15 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2029 ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੜਾਅ I: ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (HLO) ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ HLO ਕੰਮ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
- ਪੜਾਅ II: ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ (PE) ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ CCPA ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਪੜਾਅ II ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ-ਸੂਚੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ I ਯਾਨੀ ਘਰ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (00:00 ਵਜੇ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (00:00 ਵਜੇ) ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਣਨਾਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ, ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਅਧੀਨ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗਣਨਾ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸ) ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ (HLO) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਫਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਪ ਸਿੱਧਾ ਫੀਲਡ-ਟੂ-ਸਰਵਰ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 16 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕ੍ਰਿਏਟਰ (ਐੱਚਐੱਲਬੀਸੀ) ਵੈੱਬ ਮੈਪਿੰਗ ਐਲਪੀਕੇਸ਼ਨ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ ਐੱਚਐੱਲਬੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਵੈੱਬ ਮੈਪਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲੌਕ (ਐੱਚਐੱਲਬੀ) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਹਰਾਓ ਜਾਂ ਛੂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੀਕ ਭੂਗੌਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਣਨਾ (ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ (ਫੀਲਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ (ਐੱਸਈ ਆਈਡੀ) ਜੈਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐੱਸਈ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਐਨਿਊਮੇਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਿਊਮੇਰੇਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
|
ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸੁਵਿਧਾ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
- ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://se.census.gov.in/ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਪੋਰਟਲ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅਸਮੀਆ, ਬੰਗਾਲੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ੍ਹ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਓਡੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੁ ਅਤੇ ਉਰਦੂ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (ਐੱਸਈ) ਆਈਡੀ ਜੈਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
|
- ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਐੱਫਏਕਿਊ), ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੂਲ ਟਿਪਸ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਗਣਨਾਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
|
ਨਿਊਨਤਮ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ
ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਜਨਗਣਨਾ ਬਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ (ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਢਾਂਚਾ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਣ-ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸੀਆਈਆਈ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ISO/IEC 27001:2022 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18,600 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 550 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਟਾ : ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ
ਜਨਗਣਨਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਵਾਲੇ:
Click here to see pdf
***
ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ/ਏਕੇ
(Release ID: 2256808)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 146