PIB Headquarters
जनगणना २०२७: भारतको पहिलो डिजिटल गणना अभ्यास
पोस्ट गरियो:
25 APR 2026 10:33AM by PIB Gangtok
मुख्य कुरा
- जनगणना २०२७ ले भारतको पहिलो डिजिटल गणनालाई चिन्हित गर्नेछ, जसले त्वरित र अधिक कुशल राष्ट्रव्यापी डेटा उपलब्धता सक्षम पार्नका लागि मोबाइल-आधारित डेटा सङ्कलनको लाभ उठाउनेछ।
- राजनीतिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले ३० अप्रेल २०२५ मा आफ्नो बैठकमा जनगणना २०२७ मा जातिगत गणना समावेश गर्ने निर्णय गर्यो।
- मजबुत संस्थागत ढाँचा र ११,७१८.२४ करोड रुपियाँ परिव्यय, प्रशिक्षण, पूर्व-परीक्षण, र सहज राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक तयारी सहित व्यापक तयारी उपायहरूद्वारा समर्थित रहेको छ।
- सुरक्षित महत्त्वपूर्ण सूचना पूर्वाधार (सीआईआई) द्वारा निर्धारित गरिएका डेटा केन्द्रहरू र ठूलो कार्यबलको साथ जनगणना २०२७ ले लक्षित र समावेशी नीति निर्माणको लागि विश्वसनीय डेटा प्रदान गर्नेछ।
|
परिचय
जनगणना भनेको देश वा तोकिएको क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्कलन, विश्लेषण र प्रसार गर्ने प्रक्रिया हो। जनगणना मार्फत सङ्कलन गरिएको जानकारीले यसलाई योजनाकारहरू, प्रशासकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र अन्य तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताहरूका लागि तथ्याङ्कको सबैभन्दा धनी स्रोत बनाउँछ। जनगणनाले शासनको लागि एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा काम गर्दछ, जसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा सूचित निर्णय लिनका लागि क्षमता प्रदान गर्दछ। जनगणना तथ्याङ्कले समावेशी, लक्षित र जनसङ्ख्याका विविध आवश्यकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो सूचित नीति निर्माणलाई सक्षम बनाउँछ।
देशमा जनगणना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा प्रारम्भिक सन्दर्भहरू कौटिल्यको अर्थशास्त्र (३२१-२९६ ईसापूर्व) र पछि सम्राट अकबरको समयमा 'ऐन-ए-अकबरी' मा अबुल फजलको लेखनमा पाउन सकिन्छ। भारतमा पहिलो आधुनिक जनगणना १८६५ र १८७२ को बीचमा गरिएको थियो, यद्यपि यो सबै क्षेत्रहरूमा एकैसाथ भएको थिएन। भारतले १८८१ मा आफ्नो पहिलो समकालिक जनगणना गरेको थियो। त्यस बेलादेखि, भारतीय जनगणनाले प्रत्येक १० वर्षमा हुने व्यापक अभ्यासहरू मार्फत जनसङ्ख्याका विभिन्न पक्षहरूमा विश्वसनीय, समय-परीक्षण गरिएको डेटा प्रदान गर्दै आएको छ। प्रत्येक क्रमिक जनगणनाले जनसङ्ख्यालाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि आफ्ना विधिहरू परिष्कृत गरेको छ, कभरेज बढाएको छ र प्रश्नहरू संशोधन गरेको छ।
जनगणना २०२७ भारतीय जनगणनाको शृङ्खलामा १६ औँ र स्वतन्त्रता पछिको आठौँ हुनेछ। यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभ्यास हुनेछ र डिजिटल एकीकरण, मजबुत डेटा सुरक्षा र प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने, प्रमाण-आधारित नीति निर्माणलाई सुदृढ पार्ने एक प्रमुख कदम हो। यसले मोबाइल-आधारित डेटा सङ्कलन, जनगणना प्रबन्धन तथा अनुगमन प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टलको माध्यमद्वारा वास्तविक-समय निगरानी, वैकल्पिक स्व-गणना सुविधा र भू-सन्दर्भित क्षेत्राधिकारको व्यापक प्रयोग सहित धेरै अग्रणी सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ। जनसङ्ख्या गणना चरणको समयमा व्यापक जातिगत गणना गरिनेछ।
उन्नत डिजिटल उपकरणहरूद्वारा समर्थित, अभ्यासले डेटा सुरक्षा र सार्वजनिक सहभागिताको उच्चतम स्तर सुनिश्चित गर्दै छिटो, थप सटीक र सही डेटा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
|
भारतीय जनगणनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतको जनगणना विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक र तथ्याङ्कीय अभ्यासको रूपमा विकसित भएको छ। पहिलो जनसङ्ख्या गणना १८६५-१८७२ मा गरिएको थियो, त्यसपछि १८८१ मा पहिलो समकालिक राष्ट्रव्यापी जनगणना गरिएको थियो। भारतीय जनगणना त्यस बेलादेखि दशवर्षे रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यद्यपि, २०२१ मा हुने जनगणना कोभिड-१९ महामारीको कारणले तालिका अनुसार गर्न सकिएन। त्यसैले २०२७ को जनगणना शृङ्खलाको अर्को गणना हुनेछ र यो समग्रमा १६ औँ भारतीय जनगणना हो र स्वतन्त्रता पछिको आठौँ हो।
|
जनगणना २०२७ को संस्थागत र कानुनी संरचना
जनगणना २०२७ एक बलियो संस्थागत र प्रशासनिक ढाँचामा आधारित छ जसले तथ्याङ्क सङ्कलनमा स्थिरता, विश्वसनीयता र राष्ट्रव्यापी एकरूपता सुनिश्चित गर्दछ। स्वतन्त्रतापछि, जनगणना अधिनियम, १९४८ र जनगणना नियम, १९९० द्वारा शासित छ, जसले मजबुत कानुनी र संस्थागत ढाँचा सुनिश्चित गर्दछ। जनगणना संविधानको सातौँ अनुसूची (क्रम सङ्ख्या ६९ मा सूचीबद्ध) अन्तर्गत एक केन्द्रीय विषय हो। केन्द्रीय विषयको रूपमा, यो अभ्यास केन्द्रीय रूपमा समन्वय गरिएको छ जबकि राज्य र केन्द्र शासित प्रदेश सरकारहरूसँग नजिकको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिन्छ, जसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा निर्बाध कार्यान्वयनलाई सक्षम बनाउँछ।
ढाँचाले व्यक्तिगत डेटाको कडा गोपनीयताको ग्यारेन्टी पनि दिन्छ, सार्वजनिक विश्वास र सहभागितालाई मजबुत बनाउँछ। जनगणना अधिनियममा धारा १५ मा एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान छ, जस अन्तर्गत मानिसहरूले प्रदान गरेको व्यक्तिगत जानकारीलाई कडा गोप्य मानिन्छ। यसलाई आरटीआई अधिनियम अन्तर्गत सार्वजनिक गर्न सकिँदैन तथा कुनै पनि अदालतमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन वा कुनै पनि संस्थासँग साझा गर्न सकिँदैन।
जनगणना २०२७ सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य १६ जून, २०२५ मा भारतको राजपत्रमा अधिसूचित गरिएको थियो। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले यसको कार्यान्वयनको लागि ₹।११,७१८.२४ करोड रुपियाँको वित्तीय परिव्ययलाई अनुमोदन गरेको छ।
दुई-चरण गणना रणनीति र सन्दर्भ समयरेखा
देशभरि व्यापक र व्यवस्थित डेटा सङ्कलन सुनिश्चित गर्न जनगणना २०२७ संरचित दुई-चरण ढाँचामा सञ्चालन गरिनेछ।
- चरण १: घरसूचीकरण र आवास जनगणना (एचएलओ) अप्रेल र सेप्टेम्बर २०२६ को बीचमा तय गरिएको छ। यो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारहरूको सुविधा अनुसार प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशमा ३० दिनको अवधिमा गरिनेछ। घर-घर एचएलओ कार्यको ३० दिनको अवधिको ठीक अघि १५ दिनको अवधिमा स्व-गणनाको विकल्प पनि हुनेछ। यस चरणले आवासको अवस्था, सुविधाहरूको उपलब्धता र परिवारहरूसँग रहेको सम्पत्तिको बारेमा विस्तृत जानकारी सङ्कलन गर्नेछ, साथै अर्को चरणको लागि आवश्यक ढाँचा पनि सिर्जना गर्नेछ।
- दोस्रो चरण: जनसङ्ख्या गणना (पीई) फरवरी २०२७ को लागि तय गरिएको छ र यसले परिवारमा व्यक्तिहरूको विस्तृत जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, बसाइँसराइ र प्रजनन-सम्बन्धित जानकारी सङ्कलनमा केन्द्रित हुनेछ। सीसीपीएद्वारा निर्णय गरिए अनुसार, जनगणनाको दोस्रो चरणमा जातिगत गणना पनि गरिनेछ। लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेश र जम्मू-कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेश अनि उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेश राज्यहरूको हिउँले बाध्य गैर-समकालिक क्षेत्रहरूको लागि, दोस्रो चरण सेप्टेम्बर २०२६ मा सञ्चालन गरिनेछ। जनसङ्ख्या गणनाका सही मिति र प्रश्नहरू समयमै सूचित गरिनेछ।
घर सूचीकरण र आवास जनगणनाका लागि प्रश्नहरू
सरकारले पहिले नै चरण I वा जनवरी २०२६ मा घर सूचीकरण र आवास जनगणना चरणको लागि प्रश्नहरूको विस्तृत ढाँचा सूचित गरिसकेको छ।
जनगणना २०२७ को सन्दर्भ मिति १ मार्च, २०२७ को ००:०० घण्टा तोकिएको छ। लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेश र जम्मू र कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेश अनि हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यका हिउँले घेरिएका क्षेत्रहरूको लागि, सन्दर्भ मिति १ अक्टोबर, २०२६ को ००:०० घण्टा हुनेछ। यो समयलाई जनगणना क्षण पनि भनिन्छ।
|
जनगणना क्षणले गणनाकर्ताहरूलाई जनगणनामा कुन व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
|
जनगणना २०२७ का प्रमुख विशेषताहरू
जनगणना २०२७ ले गणना प्रक्रियाको शुद्धता, दक्षता, पारदर्शिता र गति बढाउन धेरै महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक र प्राविधिक प्रगतिहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यी पहलहरूले जनगणना सञ्चालनलाई आधुनिकीकरण गर्नेछन् र प्रमाण-आधारित नीति निर्माणको लागि थप व्यापक र समयसापेक्ष जनसाङ्ख्यिकीय डेटा उत्पन्न गर्नेछन्।
जातिगत गणना
भारतीय जनगणना २०२७ को एक प्रमुख विशेषताको रूपमा जातिगत गणना देखा परेको छ। २०११ को जनगणनासम्म, अभ्यासमा अनुसूचित जाति (एससी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) को मात्र व्यवस्थित गणना समावेश थियो। यद्यपि, राजनीतिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको ३० अप्रेल २०२५ को निर्णयपछि, जनगणना २०२७ ले पनि जात गणना गर्नेछ।
डिजिटल माध्यमबाट पहिलो जनगणना
जनगणना २०२७ ले डिजिटल माध्यमबाट भारतको पहिलो जनगणना हुनेछ र सरकारले यसको सफल कार्यान्वयनको लागि व्यापक तयारी शुरु गरिसकेको छ।
जनगणना प्रबन्धन तथा अनुगमन प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल
यी प्रयासहरूको एक भागको रूपमा, सम्पूर्ण जनगणना प्रक्रियालाई लगभग वास्तविक-समय आधारमा व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न जनगणना व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित गरिएको छ। उप-जिल्ला, जिल्ला, राज्य र राष्ट्रिय स्तरका अधिकारीहरूले एकीकृत ड्यासबोर्डको माध्यमद्वारा गणना प्रगति, क्षेत्र प्रदर्शन, र सञ्चालन तयारी ट्र्याक गर्न सक्छन्।
घरसूचीकरण र आवास जनगणना (एचएलओ) मोबाइल अनुप्रयोग
यो गणनाकर्ताहरूको लागि घरसूचीकरण डेटा सङ्कलन र अपलोड गर्नको लागि एक सुरक्षित अफलाइन अनुप्रयोग हो, जुन सीएमएमएस पोर्टलमा पञ्जीकरण भएकाहरूका लागि मात्र पहुँचयोग्य छ। यसले कागजी कार्यहरू हटाउँदै प्रत्यक्ष फिल्ड-टु-सर्भर डेटा प्रसारण सक्षम बनाउँछ। यो १६ क्षेत्रीय भाषाहरूमा एन्ड्रोइड र आईओएस प्लेटफर्ममा काम गर्नेछ।
घरसूचीकरण ब्लक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब म्यापिङ अनुप्रयोग
जनगणना २०२७ को लागि अर्को नवीनता प्रभारी अफिसरहरूले प्रयोग गर्ने एचएलबी क्रिएटर वेब म्यापिङ अनुप्रयोग हो। यसले उपग्रह इमेजरी प्रयोग गरेर घरसूचीकरण ब्लकहरूको डिजिटल सिर्जनालाई सहज बनाउनेछ अनि देशभर भौगोलिक कभरेजलाई छुट र दोहोर बिना सुनिश्चित गर्नेछ।
स्व-गणना पोर्टल
घर-घर फिल्ड भ्रमण अघि वैकल्पिक १५-दिनको स्व-गणना अवधि हुनेछ। स्व-गणना पोर्टल एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा हो जसले घरभित्रका योग्य उत्तरदाताहरूलाई क्षेत्र सञ्चालन गर्नु अघि आफ्नो परिवारको जानकारी अनलाइन पेश गर्न अनुमति दिन्छ। सफल पेश गरेपछि, एक अद्वितीय स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) उत्पन्न हुनेछ। यो एसई आईडी गणनाकर्तासँग साझा गरिनेछ, जसको आधारमा गणनाकर्ताले जानकारी पुष्टि गर्न सक्षम हुनेछन्।
|
स्व-गणना सुविधा
जनगणना २०२७ मा एक प्रमुख नागरिक-केन्द्रित नवीनता निम्न सुविधाहरू सहितको आत्म-गणना सुविधाको परिचय हो:
- यो सुविधा समर्पित अनलाइन पोर्टल - https://se.census.gov.in/ को मार्फत पहुँचयोग्य छ;
- यो १६ भाषाहरूमा उपलब्ध हुनेछ (असमिया, बङ्गाली, अङ्ग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पञ्जाबी, तमिल, तेलुगु र उर्दू);
- उत्तरदाताहरूले स्वतन्त्र रूपमा विवरणहरू भर्न सक्छन्, त्यसपछि एक अद्वितीय आत्म-गणना (एसई) आईडी उत्पन्न हुनेछ;
- डेटाको शुद्धता सुनिश्चित गर्न प्रयोगकर्ता गाइड, फ्लो चार्ट, एफएक्यू, आवश्यक 'उपकरण सुझाउहरू', ट्यूटोरियल भिडियो र प्रश्नहरूको लागि प्रमाणीकरण जाँचहरू स्व-गणना पोर्टलमा नै प्रदान गरिएको छ।
- क्षेत्र भ्रमणको क्रममा तथ्याङ्क पुष्टि र एकीकृत गणनाकर्ताहरूद्वारा गरिनेछ।
|
सम्भव भएसम्म छोटो समयमा सञ्चालन
सङ्कलनदेखि तथ्याङ्क प्रशोधनसम्मको प्रत्येक चरणमा प्रविधिको उपयोग गरेर, देशभरि जनगणना तथ्याङ्क सकेसम्म छोटो समयमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरिनेछ। जनगणनाको नतिजालाई थप अनुकूलित दृश्यावलोकन उपकरणहरूको साथ प्रसार गर्ने प्रयास पनि गरिनेछ।
निर्बाध कार्यान्वयनको लागि व्यापक तयारी रूपरेखा
गणना गतिविधिहरूको लागि स्थिर रूपरेखा प्रदान गर्न १ जनवरी २०२६ देखि प्रशासनिक एकाइहरू स्थिर गरिएको छ। कार्यप्रणाली, डिजिटल उपकरण र प्रशिक्षण प्रणालीहरूलाई प्रमाणित गर्न नोभेम्बर २०२५ मा लगभग ५,००० जनगणना ब्लकहरू समेट्ने चरण-१ को लागि राष्ट्रव्यापी पूर्व-परीक्षण गरिएको थियो।
समन्वय र निरीक्षणलाई मजबुत पार्न, जिल्ला र प्रभारी स्तरहरूमा जनगणना अधिकारीहरूको नियुक्ति पूरा हुनुका साथै जनवरी २०२६ मा मुख्य सचिव, राज्य नोडल अधिकारीहरू र जनगणना अधिकारीहरू सम्मिलित उच्च-स्तरीय बैठकहरू आयोजना गरियो। यसका साथै, क्षेत्रहरूमा कार्यान्वयनमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न विस्तृत दिशानिर्देश र परिपत्रहरूद्वारा समर्थित १९ भाषाहरूमा विस्तृत निर्देशन पुस्तिकाहरू तयार पारिएको छ।
यसका साथै, निरन्तर अनुगमन र समयमै कार्यान्वयन सक्षम पार्न गतिविधिहरूको समयबद्ध क्यालेन्डर राखिएको छ, जसले गर्दा जनगणना अभ्यासको समग्र तयारी र प्रशासनिक दक्षतालाई सुदृढ पारिएको छ।
मजबुत डेटा सुरक्षा र गोपनीयता वास्तुकला
जनगणना २०२७ को लागि प्रत्येक चरणमा जानकारीको अखण्डता र गोपनीयताको रक्षा गर्न एक व्यापक र बहु-स्तरीय डेटा सुरक्षा ढाँचा स्थापना गरिएको छ। यसमा सामेल छन्:
- अनधिकृत पहुँच रोक्न सुरक्षित प्रसारण प्रोटोकलहरू सहितको डेटा सङ्कलन, प्रसारण र भण्डारणलाई समेट्ने एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्सन।
- डेटा प्रमाणित र सुरक्षित डेटा केन्द्रहरूमा होस्ट गरिन्छ, जसलाई महत्वपूर्ण सूचना पूर्वाधार (सीआईआई) को रूपमा तोकिएको छ, जसले उच्च सुरक्षा मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्दछ।
- यस अतिरिक्त, यी प्रणालीहरूले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मापदण्डहरूको पालना गर्दछन् अनि प्रतिष्ठित एजेन्सीहरूद्वारा नियमित सुरक्षा लेखा परीक्षणको अधीनमा छन्।
यसका साथै, यी उपायहरूले जनगणना अभ्यासको लागि एक लचिलो र सुरक्षित डेटा पारिस्थितिक प्रणाली सुनिश्चित गर्दछ।
क्षमता निर्माण र मानव संसाधन तयारी
प्रशिक्षण र क्षमता निर्माणतर्फ निर्देशित व्यापक प्रयासहरू सहित, मानव संसाधन तयारी जनगणना २०२७ को एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। लगभग ३१ लाख गणनाकर्ता र पर्यवेक्षकहरू १ लाखभन्दा अधिक जनगणना कर्मचारीहरू सहित, यो अभ्यासलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न परिचालन गरिएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक सीपले सुसज्जित गर्न, प्रत्येक चरणको लागि ८०,००० भन्दा बढी तालिम समूहहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसलाई चरण-विशिष्ट प्रशिक्षण मोड्युलहरूद्वारा समर्थित गरिएको छ। यो संरचित दृष्टिकोणले जनगणना प्रक्रियाभरि डेटा गुणस्तर, शुद्धता र सञ्चालन दक्षताको उच्च मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जनगणना २०२७ को सफल सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यहरू पूरा गर्न, स्थानीय स्तरमा लगभग १८,६०० प्राविधिक जनशक्तिलाई लगभग ५५० दिनको लागि संलग्न गरिनेछ। अर्को शब्दमा, लगभग १.०२ करोड मानव-दिन रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
निष्कर्ष: भविष्यको शासनको जगको रूपमा जनगणना
जनगणना सुशासनको आधारशिला बनेको छ, जसले सूचित नीति निर्माण र समावेशी विकासको लागि विश्वसनीय र व्यापक तथ्याङ्क प्रदान गर्दछ। यसले जनसङ्ख्या प्रवृत्तिको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बनाउँछ र खाद्य, पानी, ऊर्जा र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी योजना सुनिश्चित गर्दछ। स्थानीय स्तरमा सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेर, यसले सरकारी योजनाहरूको लक्षित वितरण र इष्टतम स्रोत विनियोजनमा मद्दत गर्दछ।
आगामी जनगणना २०२७ ले अद्यावधिक र विस्तृत जानकारी प्रदान गरेर यो ढाँचालाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अझ सटीक, तथ्याङ्क-सञ्चालित योजनालाई समर्थन गर्नेछ र द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यमा उदीयमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ।
सन्दर्भ:
**********
पीआईबी अनुसन्धान
(रिलिज आईडी: 2255516)
आगन्तुक काउन्टर : 10