नवी दिल्‍ली, 24 एप्रिल 2026

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग हा अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, मद्यपान आणि अंमली पदार्थांच्या सेवांच्या आहारी गेलेले लोक, तृतीयपंथी व्यक्ती, भिक्षा मागणारे, विमुक्त आणि भटक्या जमाती, हाताने मैला साफ करणारे कामगार, स्वच्छता कर्मचारी (कचरा वेचणाऱ्यांसह) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह समाजातील विविध घटकांच्या उत्थानासाठी असलेल्या विविध कायद्यांच्या आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतो. सरकार लक्ष्यित हस्तक्षेप आणि कल्याणकारी उपक्रमांद्वारे समाजातील सर्व घटकांसाठी सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी म्हटले आहे.

हा विभाग अनुसूचित जातीतील वंचित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करतो. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, 75 लाखांहून अधिक अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना 7,981.47 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती कल्याणकारी योजनांतर्गत होणाऱ्या खर्चामध्ये सातत्याने सकारात्मक वाढ दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत, अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठीच्या 'मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत 21 टक्के वाढ, अनुसूचित जातींसाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेत 11.23 टक्के वाढ, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठीची केंद्रीय क्षेत्र शिष्यवृत्तीत 13.5 टक्के वाढ आणि अनुसूचित जातींसाठीच्या लक्ष्यित क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळामधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजनेमध्ये 16 टक्के वाढ झाली आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai