ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 1,216 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,588 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,035 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ 1.63 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4,770 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 25–30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਅਮਲਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18ਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਾਸਨ” ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਆਧਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ” ਅਤੇ “ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਤ” ਤੋਂ “ਭੂਮਿਕਾ-ਆਧਾਰਤ” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਤੇ “ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ” ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆਲਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲਾ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ: ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਖਰੀ ਮੀਲ 'ਤੇ" ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ” ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

*****

NKR/AK