लोकसभा सचिवालय
18 व्या लोकसभेच्या सातव्या अधिवेशनादरम्यान उत्पादकता सुमारे 93 टक्के होती: लोकसभा अध्यक्ष
18 व्या लोकसभेच्या 28 जानेवारी 2026 रोजी सुरू झालेल्या अधिवेशनाचा आज समारोप झाला.
या अधिवेशनादरम्यान 31 बैठका झाल्या, ज्या सुमारे 151 तास 42 मिनिटे चालल्या, अशी माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. अधिवेशनादरम्यान सभागृहाची उत्पादकता 93 टक्के होती, असे ओम बिर्ला यांनी सांगितले.
भारताच्या राष्ट्रपतींनी 28 जानेवारी 2026 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना संबोधित केले आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावर चर्चा 2 तास 46 मिनिटे चालली, अशी माहिती त्यांनी दिली
प्रविष्टि तिथि:
18 APR 2026 3:22PM by PIB Mumbai
अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सभागृहात आर्थिक वर्ष 2026-2027 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 वरील सर्वसाधारण चर्चा अंदाजे 13 तास चालली. या चर्चेत 63 सदस्यांनी सहभाग घेतला, अशी माहिती बिर्ला यांनी दिली. अर्थमंत्र्यांनी 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी चर्चेला उत्तर दिले.
निवडक मंत्रालये/विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर 16 ते 18 मार्च 2026 दरम्यान सभागृहात चर्चा झाली आणि त्यानंतर अनुदानाच्या मागण्या सभागृहाने संमत केल्या. लोकसभेत 18 मार्च 2026 रोजी विनियोजन विधेयक संमत करण्यात आले आणि 25 मार्च 2026 रोजी वित्त विधेयक संमत करण्यात आले.
बिर्ला यांनी पुढे माहिती दिली की या अधिवेशनादरम्यान 12 सरकारी विधेयके मांडण्यात आली आणि 09 विधेयके संमत करण्यात आली. संमत करण्यात आलेली काही महत्त्वाची विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:
1. औद्योगिक संबंध संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2026
2. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2026
3. वित्त विधेयक, 2026
4. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2026
5. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2026
6. जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) विधेयक, 2026
7. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
23 मार्च 2026 रोजी पंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष आणि भारतासमोर निर्माण होत असलेली आव्हाने यावर निवेदन दिले, अशी माहिती देखील बिर्ला यांनी दिली.
अधिवेशनादरम्यान, 126 तारांकित प्रश्नांना तोंडी उत्तरे देण्यात आली. शून्य प्रहरात सदस्यांनी सार्वजनिक महत्त्वाचे एकूण 326 विषय मांडले, अशी माहिती बिर्ला यांनी दिली. अधिवेशनादरम्यान नियम 377 अंतर्गत एकूण 650 विषय चर्चेसाठी घेण्यात आले.
विभागीय संबंधित स्थायी समित्यांनी 73 अहवाल सादर केले आणि सभागृहाच्या पटलावर तब्बल 2,089 कागदपत्रे ठेवण्यात आली, असे बिर्ला यांनी सांगितले.
त्यांनी असेही सांगितले की या अधिवेशनादरम्यान सदस्यांनी 18 भारतीय भाषांमध्ये 181 निवेदने केली आणि त्यांचे त्याच वेळी यशस्वी पद्धतीने भाषांतर करण्यात आले.
18 व्या लोकसभेचे सातवे अधिवेशन, एक दृष्टीक्षेप
***
माधुरी पांगे/शैलेश पाटील/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 2253415)
आगंतुक पटल : 41