पश्चिम आशियातल्या बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार समन्वित प्रतिसादांच्या माध्यमातून प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सज्जता आणि सातत्य राखण्यासाठी सक्रीय आहे. ऊर्जा पुरवठा, सागरी कामकाज आणि या क्षेत्रातल्या भारतीय नागरिकांना पाठिंबा या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

• 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित सद्य परिस्थितीसंदर्भात, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची सातत्यपूर्ण उपलब्धता कायम राखण्यासाठी पावले उचलत आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिकांची जागरूकता

• सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता कायम राहण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असल्याने नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची घाबरून खरेदी करु नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
• अफवांकडे दुर्लक्ष करा आणि अचूक माहितीसाठी अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहा.
• एलपीजी ग्राहकांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि वितरकांकडे जाणे टाळावे.
• नागरिकांना पीएनजी आणि विद्युत किंवा इंडक्शन कुकटॉप्स यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
• सर्व नागरिकांना सध्याच्या परिस्थितीत दैनंदिन वापरामध्ये ऊर्जा वाचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारी सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाय

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीतही सरकारने घरगुती एलपीजी, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक) साठी 100% पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
• व्यावसायिक एलपीजीसाठी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य दिले गेले आहे. याशिवाय औषध उद्योग, पोलाद, वाहन उद्योग, बियाणे, शेती इत्यादींनाही प्राधान्य दिले आहे.
• यासोबतच, 2 आणि 3 मार्च 2026 च्या सरासरी दैनंदिन पुरवठ्यावर आधारित स्थलांतरित मजुरांना मिळणारा 5 किग्रॅ एफटीएलचा पुरवठा देखील दुप्पट करण्यात आला आहे.
• एलपीजी मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगारेनी कोळशाच्या खाणींना अल्प आणि मध्यम ग्राहकांना वितरणासाठी राज्यांना अतिरिक्त कोळसा वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• राज्यांना घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडणी सुलभ करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वित प्रयत्न आणि संस्थात्मक यंत्रणा

• राज्य सरकारांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि साठेबाजी तसेच काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
• भारत सरकारने दिनांक 27.03.2026 आणि 02.04.2026 च्या पत्रांद्वारे पुरेशी इंधन उपलब्धता असल्याबद्दल नागरिकांना आश्वस्त करण्यासाठी सक्रिय सार्वजनिक संवादाच्या गरजेवर भर दिला आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. या संदर्भात, 02.04.2026 (पीएनजी मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली) आणि 06.04.2026 (पीएनजी मंत्रालयाच्या सचिवांसोबत माहिती व प्रसारण आणि ग्राहक व्यवहार सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली) बैठका बोलावण्यात आल्या होत्या, त्यामध्ये खालील बाबींवर भर देण्यात आला:
• पत्रकारांना दररोज माहिती देणे आणि नियमित सार्वजनिक सूचना जारी करणे.
• सोशल मीडियावरील बनावट बातम्या / चुकीच्या माहितीवर सक्रिय लक्ष ठेवणे आणि त्यांचे खंडन करणे.
• जिल्हा प्रशासनाद्वारे दैनंदिन अंमलबजावणी मोहीम तीव्र करणे आणि तेल कंपन्यांच्या समन्वयाने छापे व तपासणी सुरू ठेवणे.
• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी वाटप आदेश जारी करणे.
• राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना वाटप केलेल्या अतिरिक्त रॉकेलसाठी वाटप आदेश जारी करणे.
• पीएनजीचा वापर आणि पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देणे.
• एलपीजी पुरवठ्याला, विशेषतः घरगुती गरजांसाठी एलपीजीला प्राधान्य देणे आणि पुरवठ्यात स्थिरता आणण्यासाठी 5 kg एफटीएल सिलिंडरचे लक्ष्यित वितरण करणे.
• सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.
• अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पत्रकार परिषदा आयोजित करत आहेत.

अंमलबजावणी आणि देखरेख कारवाई

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात अंमलबजावणीची कारवाई सुरू आहे. 17.04.2026 रोजी 2500 पेक्षा जास्त ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत देशभरातून 750 पेक्षा जास्त सिलिंडर जप्त करण्यात आले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी अचानक तपासणी अधिक कडक केली असून, कालपर्यंत 263 एलपीजी वितरकांवर दंड आकारला आहे आणि 67 एलपीजी वितरकांचे परवाने निलंबित केले आहे.

एलपीजी पुरवठा 

देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
• घरगुती ग्राहकांना एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• कोणत्याही एलपीजी वितरकांकडे सिलेंडर तुटवड्याची घटना नोंदवली गेली नाही.
• संपूर्ण उद्योग क्षेत्रात काल ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे 98% वाढ झाली आहे.
• वितरणातील गैरवापर टाळण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित वितरणात 93% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. डीएसी ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पाठवला जातो.
• बुकिंगनुसार घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सुरळीत सुरू आहे.
• 17.04.2026 रोजी 52 लाखांपेक्षा जास्त घरगुती एलपीजी सिलेंडर वितरित करण्यात आले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप संकटापूर्वीच्या पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 10% सुधारणा-आधारित वाटपाचा समावेश आहे.
• 23 मार्च 2026 पासून 17.25 लाखांपेक्षा जास्त - 5 किलो एफटीएल सिलेंडर विकले गेले आहेत.
•  इंडियन ऑईल कार्पोरेशन (आयओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांच्या कार्यकारी संचालकांची तीन सदस्यीय समिती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी वितरणाचे नियोजन करण्यासाठी राज्य प्राधिकरणे आणि उद्योग संस्थांसोबत समन्वय साधत आहे.
• 17.04.2026 रोजी, 8216 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजी ( सुमारे 4.32 लाखांपेक्षा जास्त 19 किलोच्या सिलेंडरच्या समतुल्य) विकण्यात आला.
• 14 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत एकूण 1,58,583 मेट्रिक टन (83.46 लाखांपेक्षा जास्त 19 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या समतुल्य) व्यावसायिक एलपीजी विकण्यात आला आहे. यामध्ये 9200 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त ऑटो एलपीजीचा समावेश आहे.
• एप्रिल-26 (17.04.2026 पर्यंत) या महिन्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांची (PSU OMCs) सरासरी ऑटो एलपीजी विक्री सुमारे 301 मेट्रिक टन प्रति दिवस इतकी आहे, तर फेब्रुवारी-26 मध्ये ही सरासरी 177 मेट्रिक टन प्रति दिवस होती.
• ऑटो एलपीजीची विक्री खाजगी कंपन्यांकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडे वळल्याचे दिसून आले आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे ऑटो एलपीजीच्या विक्रीत 70% वाढ करण्यात आली आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये विशेष वाढ दिसून आली आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

• घरगुती पीएनजी (डी-पीएनजी) आणि वाहतुक क्षेत्रातील सीएनजी पुरवठ्याला 100% प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• खत कारखान्यांना त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 95% पर्यंत नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यात येत आहे.
• याव्यतिरिक्त, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना सीजीडी नेटवर्कद्वारे होणारा गॅस पुरवठा 80% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
• व्यावसायिक एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबतची चिंता दूर करण्यासाठी, सीजीडी संस्थांना त्यांच्या सर्व गॅस प्राधिकरणांमध्ये हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
• इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (आयजीएल), महानगर गॅस लिमिटेड (एमजीएल), गेल गॅस लिमिटेड (GAIL Gas) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांसारख्या सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्यांसाठी प्रोत्साहन देत आहेत.
•  सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या लवकरात लवकर देण्याची विनंती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालयांना करण्यात आली आहे.
• पीएनजी विस्तार सुधारणांशी संबंधित 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी वाटप मिळत आहे.
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) निर्देशानुसार, काही तेल आणि वायू वाहतूक पाइपलाइनना “ग्रीन” श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
• मार्च 2026 पासून, 4.76 लाखांपेक्षा जास्त पीएनजी जोडण्या सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, 5.33 लाखांपेक्षा जास्त ग्राहकांनी नवीन जोडण्यांसाठी नोंदणी केली आहे.
• 17.04.2026 पर्यंत, 37,500  पेक्षा जास्त पीएनजी  ग्राहकांनी MYPNGD.in या संकेतस्थळाद्वारे आपल्या एलपीजी  जोडण्या परत केल्या आहेत.

कच्च्या तेलाची स्थिती आणि तेलशुद्धीकरण कारखान्यांचे (रिफायनरीजचे) कामकाज

• सर्व तेलशुद्धीकरण कारखाने उच्च क्षमतेने कार्यरत असून त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• देशांतर्गत वापराची मागणी पुरवता यावी यासाठी तेलशुद्धीकरण कारखान्यातील घरगुती एलपीजीच्या उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे.
• 9 एप्रिल 2026 पासून, सुमारे 3,200 MT प्रोपिलिनची विक्री झाली आहे.

किरकोळ इंधन उपलब्धता आणि किंमत उपाययोजना

• देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.
• पेट्रोल आणि डिझेलचे नियमित किरकोळ दर अपरिवर्तित आहेत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या (PSU OMCs) विक्री केंद्रांवर कोणतीही दरवाढ झालेली नाही.

केरोसीन उपलब्धता आणि वितरण उपाययोजना

• नियमित वाटपाव्यतिरिक्त राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 KL केरोसीनचा अतिरिक्त कोटा देण्यात आला आहे.
• 18 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ (SKO) वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणत्याही आवश्यकतेचे संकेत दिलेले नाहीत.

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन परिचालन

• बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाद्वारे या भागात कार्यरत असलेल्या भारतीय जहाजांच्या आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने नमूद केले की:
• डीजी शिपिंग  कंट्रोल रूमने कार्यान्वित झाल्यापासून आतापर्यंत 6,827 कॉल्स आणि 14,266 पेक्षा जास्त ईमेल्स हाताळले आहेत. गेल्या 24 तासांत 100 कॉल्स आणि 279 ईमेल्स प्राप्त झाले आहेत.
• डीजी शिपिंगने आतापर्यंत 2,487 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षित मायदेशी परतण्यास मदत केली आहे, ज्यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून परतलेल्या 34 खलाशांचा समावेश आहे.
• संपूर्ण भारतात बंदरावरील कामकाज सामान्य असून कुठेही कोंडी झाल्याची नोंद नाही.

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

• परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवून आहे, ज्यामध्ये या भागातील भारतीय समुदायाची सुरक्षितता आणि कल्याणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अशी माहिती देण्यात आली की:
• भारतीय मिशन आणि पोस्ट्स चोवीस तास हेल्पलाइन चालवत आहेत आणि भारतीय नागरिकांना सक्रियपणे मदत करत आहेत. ते स्थानिक सरकारांच्या सतत संपर्कात आहेत.
•  ज्या देशांची हवाई क्षेत्रे खुली आहेत तेथून विमाने सुरू आहेत. 28 फेब्रुवारीपासून, या भागातून सुमारे 10,68,000 प्रवाशांनी भारताचा प्रवास केला आहे.
• यूएईमध्ये, विमान कंपन्या परिचालन आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव यूएई आणि भारतादरम्यान मर्यादित नॉन-शेड्युल व्यावसायिक विमाने चालवत आहेत. आज यूएई आणि भारतादरम्यान सुमारे 110 विमानांची अपेक्षा आहे.
• सौदी अरब आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील ठिकाणांसाठी विमाने सुरू आहेत.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असल्याने, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 10 ते 11 विमाने चालवेल अशी अपेक्षा आहे.
• कुवेतचे हवाई क्षेत्र बंद आहे. कुवेतची जझिरा एअरवेज आणि कुवेत एअरवेज सौदी अरबमधील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी नॉन-शेड्युल व्यावसायिक विमाने चालवत आहेत.
• बाहरिनचे हवाई क्षेत्र खुले आहे. गल्फ एअर बाहरिन ते भारत दरम्यान मर्यादित विमान सेवांचे नियोजन करत आहे आणि सध्या सौदी अरबमधील दम्माम विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी नॉन-शेड्युल विमाने चालवत आहे.
• इराकचे हवाई क्षेत्र खुले असून भारताच्या पुढील प्रवासासाठी या भागातील ठिकाणांसाठी मर्यादित विमान सेवा सुरू आहेत.
• तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे 2,373 भारतीय नागरिकांना भारताच्या पुढील प्रवासासाठी मदत केली आहे, ज्यामध्ये 1,041 भारतीय विद्यार्थी आणि 657 भारतीय मच्छिमारांचा समावेश आहे.
• इस्रायलचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असून तिथे निर्बंधांसह विमान सेवा सुरू आहेत. भारतीय नागरिकांचा प्रवास जॉर्डन आणि इजिप्तमार्गे भारताकडे सुरू आहे.

***

माधुरी पांगे/निखिलेश चित्रे/श्रद्धा मुखेडकर/शैलेश पाटील/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai