ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 09.01.2026 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਓ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ:

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ-ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (ਰਕਬਾ) ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਮੋਨੋਕਲਚਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਲਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ- ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

3. ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।

4. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚ ‘ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ’, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ- ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ-ਔਇਲ ਪਾਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 2015-16 ਦੇ 63.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 56.25% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2014-15 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ।

5. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ-’ ਅਤੇ 8,270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੌਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਚਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ। ‘ਮੇਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ’  ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖੋਜ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ