कायदेमंडळांतील महिलांचे आरक्षण ही काळाची गरज असल्याची बाब पंतप्रधानांनी केली अधोरेखित

पंतप्रधान कार्यालय

कायदेमंडळांतील महिलांचे आरक्षण ही काळाची गरज असल्याची बाब पंतप्रधानांनी केली अधोरेखित

महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाही अधिक बहुआयामी आणि सहभागपूर्ण बनवण्याबाबतचे आपले विचार पंतप्रधानांनी संपादकीय पानावरील एका लेखातून मांडले

प्रविष्टि तिथि: 09 APR 2026 8:51AM by PIB Mumbai

भारतीय लोकशाही अधिक बहुआयामी आणि सहभागपूर्ण बनवण्यासाठी कायदेमंडळांतील महिलांचे आरक्षण ही काळाची गरज असल्याची बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली आहे.
हे आरक्षण लागू करण्यात होणारा कोणताही विलंब अत्यंत दुर्दैवी ठरेल असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले आहे. पंतप्रधानांनी यासंदर्भातील आपले सवीस्तर विचार आणि दृष्टिकोन अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका Op - Ed अर्थात संपादकीय पानावरील लेखाच्या माध्यमातून मांडला आहे.

या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स या समाज माध्यमावर सामायिक केलेला संदेश :
कायदेमंडळांतील महिलांचे आरक्षण ही काळाची गरज आहे! यामुळे आपली लोकशाही अधिक बहुआयामी आणि सहभागपूर्ण बनेल. हे आरक्षण आणण्यास होणारा कोणताही विलंब अत्यंत दुर्दैवी ठरेल. या विषयावरील माझे विचार मी या संपादकीय पानावरील लेखातून मांडले आहेत.

Reservation for women in legislative bodies is the need of the hour! This will make our democracy even more vibrant and participative. Any delay in bringing this reservation will be deeply unfortunate. Expressed my thoughts on the issue in this Op-Ed.https://t.co/vLbxa6iYli
— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2026

***

NehaKulkarni / TusharPawar / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2250354) आगंतुक पटल : 89

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Manipuri , Bengali , Bengali-TR , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam