नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2026

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने एकाउच्चस्तरीय विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. उदयोन्मुख जागतिक आव्हानांना सक्रियतेने  सामोरे जाणे आणि कृषी क्षेत्रासमोरच्या  आव्हानांचा सामना करण्यासाठी  योग्य  धोरण तयार करणे हा या मागचा उद्देश आहे. या संदर्भामध्‍ये डीएआरई म्हणजेच  कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रीय अन्न आणि निविष्ठा सुरक्षेची सुनिश्चित करण्यासाठी खाली नमूद व्यापक आराखडा आखण्यात आला आहे:

मेरा गाव मेरा गौरव (एमजीएमजी) मोहिमेला गती देणे : ही मोहीम व्यापकतेने  शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी ‘मेरा गाव मेरा गौरव’  मोहिमेच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत 100 आकांक्षित जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याअंतर्गत विद्यमान संघटनात्मक संरचनांचा वापर करून कृषी पद्धतींचे संपूर्ण पॅकेज उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामाध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावर आत्मविश्वास निर्माण केला जाणार आहे.

मृदा आरोग्य आणि खतांच्या वापराचे सुलभीकरण करणे : खते आणि जैविक निविष्ठांच्या संतुलित वापराला चालना देण्यासाठी एक विशेष समर्पित मोहीम सुरू केली जाणार आहे. याअंतर्गत संसाधनांची जास्तीत जास्त कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने गहू आणि भातासारख्या प्रमुख पिकांमधील खतांचा वापरात प्रमाणबद्धता आणण्यासाठी जिल्हावार मूल्यमापन करण्याच्या उपाययोजेचा अंतर्भाव आहे.

वैविध्यकरण आणि क्षेत्राचे मॅपिंग : जमिनीच्या वापराच्या कार्यक्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी तृणधान्यांचे (मिलेट) उत्पादन घेतल्या जात असलेल्या क्षेत्रांचे तपशीलवार मॅपिंग केले जाणार आहे. या धोरणाअंतर्गत कमी उत्पादकता असलेल्या भात पीक क्षेत्रांमध्ये खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पर्यावरणपूरक मत्स्यपालनासारख्या उच्च मूल्याधारीत पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यासारख्या उपयोजनांचा अंतर्भाव आहे.

तंत्रज्ञान आणि आणि यंत्र विषयक उपाययोजना : याअंतर्गत तंत्रज्ञानाधारीत उपाययोजनांवर विशेष भर दिला गेला आहे. याअंतर्गत भाताच्या थेट पेरणीवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी हवामानशास्त्र विषयावरील अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्पाचे  पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वास्तव वेळेत हवामान विषयक सल्ले उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. 

प्रशासन आणि देखरेख : उपाययोजनांच्या जलद अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करण्यासाठी, प्रत्येक विषयानुसारच्या विभागाअंतर्गत  साप्ताहिक प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याकरता, तसेच प्रमुख क्षेत्रांमधील एकत्रित कृती आराखड्यामध्ये समन्वय राखण्याकरता समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या विशेष कृती दलाच्या त्या त्या वेळच्या परिस्थितीच्या गरजेनुसार वेळोवेळी बैठका आयोजित केल्या जातील. या कृतीदलाद्वारे सरकारला माहितीसाठ्याचा आधार असलेली माहिती पुरवता यावी याकरता संस्थात्मक अभिप्राय यंत्रणा तसेच अंतर्गत तज्ञतेचा उपयोग करून घेतला जाईल.

सुवर्णा बेडेकर /तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai