प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद द्वारा जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक नागरिकों को सशक्त बनाने वाले विश्वास-आधारित शासन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रासंगिक नियमों तथा विनियमों को समाप्त करना है,साथ ही मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करना और अपराध-मुक्तिकरण के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विधेयक का मसौदा तैयार करने में अपनाए गए परामर्श-आधारित दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया और मसौदा तैयार करने में अपने सुझाव देने वाले तथा संसद में विधेयक का समर्थन करने वाले सभी लोगों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने एक्स(X) पर पोस्ट किया;

“‘ईज़ ऑफ लिविंग’ और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बड़ा बढ़ावा…”

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संसद ने जन विश्वास(प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक एक विश्वास-आधारित ढांचे को सुदृढ़ करता है, जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह पुराने और अप्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के अंत का प्रतीक है। साथ ही, यह मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करता है और अपराधमुक्तिकरण के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करता है।

यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस विधेयक का मसौदा एक परामर्श-आधारित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है।

विधेयक के मसौदे में अपने सुझाव देने वाले तथा संसद में इसका समर्थन करने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।”

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पीके/केसी/पीकेपी