सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है, पीपीपी मॉडल और उन्नत फिल्म निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है
एनएफडीसी राज्य फिल्म विकास निगमों के साथ मिलकर तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है और स्थानीय फिल्म सामग्री को संरक्षित कर रही है
प्रविष्टि तिथि:
01 APR 2026 4:40PM by PIB Delhi
सरकार फिल्म सामग्री विकास, संचार एवं प्रसार (डीसीडीएफसी) योजना के माध्यम से फिल्म निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है। डीसीडीएफसी योजना केंद्र सरकार की ओर से पूर्णतः वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके तहत सरकार सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
डीसीडीएफसी योजना के तहत, सरकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से सिनेमा निर्माण को सुगम बनाती है। इसमें क्षेत्रीय सिनेमा के साथ-साथ वृत्तचित्र भी शामिल हैं। यह देश भर में स्थानीय तकनीशियनों, कलाकारों और सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार सृजित करती है।
सरकार ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स 2025) का आयोजन किया। यह "भारत में सृजन करें, विश्व के लिए सृजन करें" पहल के तहत भारत को वैश्विक कंटेंट निर्माण केंद्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप था। इस शिखर सम्मेलन ने भारतीय रचनाकारों, निर्माताओं और स्टार्टअप्स को 100 से अधिक देशों के वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया।
इसके अलावा, सरकार ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सहयोग को भी प्रोत्साहित करती है। चूंकि इन परियोजनाओं में सरकारी सहायता के साथ-साथ निजी निर्माताओं की भागीदारी भी शामिल है, इसलिए ये सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अनुरूप एक मॉडल पर काम करती हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय ऑडियो-विजुअल इकोसिस्टम में निवेश और उन्नत फिल्म निर्माण पद्धतियों को लाना है।
घरेलू फिल्म समारोहों के आयोजन में सहायता के तहत, राज्य सरकारों से अनुशंसित फिल्म समारोहों को अनुदान दिया जाता है। इन समारोहों को क्यूरेटेड फिल्म पैकेज उपलब्ध कराकर, मास्टरक्लास और कार्यशालाओं का आयोजन करके भी सहायता प्रदान की जाती है। एनएफडीसी संपूर्ण फिल्म इकोसिस्टम में तकनीकी जानकारी प्रदान करके कई राज्य फिल्म विकास निगमों के साथ भी सहयोग करता है। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय फिल्म सामग्री के संरक्षण के लिए एनएफडीसी द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। कई राज्य अपनी औद्योगिक विकास नीतियों के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल सहित फिल्म निर्माण स्टूडियो के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
यह वक्तव्य माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने डॉ. थिरुमावलवन थोलकाप्पियन के तारांकित प्रश्न के उत्तर में सदन के समक्ष रखा।
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पीके/केसी /एनएम
(रिलीज़ आईडी: 2248056)
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